महाराष्ट्र एकीकरण समितीचा निषेध करून अथवा समितीवर बंदी आणून सीमावादाची समस्या सुटणार नाही. समितीवर बंदी आणली की आणखीन वेगळ्या नावाने ते चळवळीत सक्रिय होण्याची शक्यता आहे. तीस वर्षांपूर्वीच सीमावाद संपलेला आहे. आता केवळ शासनाने योजनाबद्धरित्या वाटचाल करून यावर नियंत्रण आणणे गरजेचे आहे, असे सार्वजनिक बांधकाम खात्याचे मंत्री सतीश जारकीहोळी यांनी म्हटले आहे. मराठी लोकांनी मुख्य प्रवाहात यावे असे आवाहनही त्यांनी केले आहे.

आज बेळगाव येथील काँग्रेस भवनात आयोजित पत्रकार परिषदेत जारकीहोळी बोलत होते. प्रत्येकाला निषेध करण्याचा अधिकार आहे. तथापि, सामान्य लोकांना कोणत्याही प्रकारची गैरसोय होणार नाही याची दखल घेत निषेध केला तर बरे होईल. महाराष्ट्र एकीकरण समितीवर बंदी घालल्याने वाद सुटणार नाही. जर समितीवर बंदी घातली गेली तर ते पुन्हा वेगळ्या नावाने सक्रिय होण्याची शक्यता आहे. यासाठी कार्यक्रमाचे नियोजन आणि नियमन करण्यासाठी सरकारने पुढाकार घ्यावा, ते म्हणाले.

महाराष्ट्र सरकार सीमेवर त्यांच्या प्रकल्पांच्या अंमलबजावणीबद्दल विचारलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना ते म्हणाले की, हे येथील मराठी भाषिकांच्या हिताचे नाही. महाराष्ट्र सरकारने योजना जाहीर केल्या असतील, पण त्यांचा लाभ सर्वांनाच मिळत नाही. राज्य सरकारच्या योजना सर्व भाषिकांपर्यंत पोहोचत आहेत. बहुतेक नरेगा योजना सीमेवर दिल्या जात आहेत. स्वातंत्र्यापूर्वी, कागदपत्रे इतर भाषांमध्ये जारी केली जात होती, परंतु आता ती कन्नडमध्ये जारी केली जात आहेत. यावर चर्चा केली जाईल असे त्यांनी सांगितले.

एम.ई.एस. त्यावर बंदी घालल्याने वाद सुटणार नाही. जर तुमच्यावर बंदी घातली गेली तर ते पुन्हा वेगळ्या नावाने सक्रिय होण्याची शक्यता आहे. सीमा वाद ३० वर्षांपूर्वी संपला. या कार्यक्रमाचे नियोजन आणि नियमन करण्यासाठी सरकारने पुढाकार घेतला पाहिजे. बेळगाव जिल्हा प्रभारी आणि सार्वजनिक बांधकाम मंत्री सतीश जारकीहोली म्हणाले की, मराठी लोकांनी मुख्य प्रवाहात यावे.

ते आज बेळगाव येथील काँग्रेस भवनात आयोजित पत्रकार परिषदेत बोलत होते. प्रत्येकाला निषेध करण्याचा अधिकार आहे. तथापि, सामान्य लोकांना कोणतीही गैरसोय न होता निषेध केला तर बरे होईल. एम.ई.एस. त्यावर बंदी घालल्याने वाद सुटणार नाही. जर तुमच्यावर बंदी घातली गेली तर ते पुन्हा वेगळ्या नावाने सक्रिय होण्याची शक्यता आहे. सीमा वाद ३० वर्षांपूर्वी संपला. या कार्यक्रमाचे नियोजन आणि नियमन करण्यासाठी सरकारने पुढाकार घ्यावा. ते म्हणाले की मराठींनी मुख्य प्रवाहात यावे.

महाराष्ट्र सरकार सीमेवर त्यांच्या पयोजना राबवत असल्याबद्दल विचारलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना सतीश जारकीहोळी म्हणाले, ते येथील मराठी भाषिकांच्या हिताचे नाही. महाराष्ट्र सरकारने योजना जाहीर केल्या असतील, पण त्यांचा लाभ सर्वांनाच होणार नाही. राज्य सरकारच्या योजना सर्व भाषिकांपर्यंत पोहोचत आहेत. बहुतेक नरेगा योजना सीमेवर दिल्या जात आहेत. स्वातंत्र्यापूर्वी, कागदपत्रे इतर भाषांमध्ये जारी केली जात होती, परंतु आता ती कन्नडमध्ये जारी केली जात आहेत. यावर चर्चा केली जाईल असेही जारकीहोळी यांनी सांगितले.