आज विधिमंडळ अधिवेशनाच्या सुरुवातीलाच, भाजप सदस्यांनी सभागृहात पुन्हा एकदा गदारोळ उठवीत गॅरंटी योजना अंमलबजावणीसा काँग्रेस कार्यकर्त्यांची समिती का ? असा सवाल करीत निदर्शने केली.

गॅरंटी योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी काँग्रेस कार्यकर्त्यांची समिती नियुक्त करून समितीच्या अध्यक्षांना कराच्या पैशातून हजारो रुपये पगार देणे हे निंदाजनक नाही का ? असा सवाल करीत भाजप सदस्यांनी सरकारला धारेवर धरत गॅरंटी योजनांच्या अंमलबजावणी समित्या रद्द करण्याची मागणी करणाऱ्या घोषणा दिल्या.
निदर्शने थांबवून विधिमंडळाचे कामकाज सुरू करण्यास सहकार्य करा, असे आवाहन सभापती यू.टी. खादर यांनी यावेळी सदस्यांना केले.

यावेळी विरोधी पक्षनेते आर. अशोक यांनी, , गॅरंटी योजना अंमलबजावणी समितीच्या अध्यक्ष आणि उपाध्यक्षांना कराच्या पैशातून वेतन दिले जात आहेत.” काँग्रेस कार्यकर्त्यांना समितीवर नियुक्त करून एकप्रकारे आमदारांचा अवमान करण्यात येत आहे. सरकारी गॅरंटी योजना समितीवर काँग्रेस पक्ष कार्यकर्त्यांची नियुक्ती करणे आणि त्यांना पगार देणे हे बेकायदेशीर आहे. याला आमचा आक्षेप आहे. सभागृह तहकूब करण्याचा आमचा विचार नसून . “आम्हालाही सभागृहाचे कामकाज हवे आहे,” असे म्हटले.

सरकारच्या गॅरंटी योजनेला आणि समितीला कोणताही विरोध नाही. पण, आमदारांवर काँग्रेस कार्यकर्त्यांची समिती का हवी ? असा सवाल करीत भाजप सदस्यांनी घोषणाबाजी करीत निदर्शने केली.

राज्याच्या हितोन्नतीच्या दृष्टीने हे योग्य नाही, अर्थसंकल्पीय अधिवेशनातील उर्वरित कामकाजात विशेषतः लोकांच्या प्रश्नांवर चर्चा आणि विचार करणे अत्यंत आवश्यक आहे. त्यामुळे सरकारने यावर उपाय शोधला पाहिजे. “विरोधी पक्षाचे धरणे आंदोलन संपले पाहिजे,” असे सभापती यू.टी. खादर यांनी यासंदर्भात बोलताना म्हटले आणि दुपारपर्यंत विधिमंडळाचे कामकाज तहकूब केले.