अन्न आणि नागरी व्यवहार मंत्री, ही व्यथा तुम्ही पाहिलीच पाहिजे. अन्न विभागाचे नवीन नियम जनतेचे जीवन हिरावून घेत आहेत. नवीन नियम जनतेला अन्नभाग्य योजनेपासून वंचित करीत आहेत.

हो, एकीकडे बेरोजगारी, दुसरीकडे रेशनवर मिळणारा तांदूळ उपलब्ध नाही. रोजगाराच्या शोधात पलायन केलेल्या जनतेला जेवण्याची समस्या झाली आहे. रोजगारासाठी दुसऱ्याकडे जाणाऱ्या कामगारांचे रेशनकार्ड ट्रान्स्फर होत नसल्याने ते विवंचनेत आले आहेत. आपल्याला अशा परिस्थितीचा सामना करावा लागत आहे जिथे आपल्याला खाण्यासाठी पुरेसा तांदूळ नसतानाही आपले कष्टाचे पैसे भातावर खर्च करावे लागतात. दुसरीकडे, अधिकारी नियमांनुसार तांदूळ वाटप करतील असे म्हणत आहेत.

मात्र गरीब रेषेतून खाली असलेल्यांना कार्डला बीपीएल कार्डइतकेच प्राधान्य नाही. मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांची अन्नभाग्य योजना संपूर्ण देशासाठी एक आदर्श आहे. मात्र राज्याच्या अन्न विभागाच्या नियमांमुळे राज्यातील जनतेलाच या योजनांपासून वंचित राहावे लागत आहे.

अन्न विभागाची वेबसाइट गरिबांसाठी एक दुःस्वप्न आहे. ही वेबसाइट वर्षातून फक्त तीन किंवा चार वेळा उघडली जाते. जेव्हा ते उघडे असते तेव्हा सर्व्हरची समस्या असते. परिस्थिती अशी आहे की मजुरी करणाऱ्याला काम सोडून दिवसभर रांगेत उभे राहावे लागते.