मुडा घोटाळा लोकायुक्तांकडून , सीबीआयकडे 27 जानेवारीपर्यंत सोपवा या स्नेहमाई कृष्णा यांनी दाखल केलेल्या याचिकेची सुनावणी धारवाड हायकोर्टाने पुढे ढकलली, त्यामुळे मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांना तात्पुरता दिलासा मिळाल्याचे दिसते.

मुडा घोटाळ्याचा तपास सीबीआयकडे सोपवावा, अशी याचिका स्नेहमाई कृष्णा यांनी बंगळुरू उच्च न्यायालयात केली होती. बंगळुरू उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश आज धारवाड उच्च न्यायालयात कर्तव्यावर असल्याने त्यांनी याच याचिकेवर धारवाड उच्च न्यायालयातच सुनावणी केली. स्नेहमई कृष्णातर्फे वकील मनिंदर सिंग यांनी युक्तिवाद केला. मनिंदर सिंग यांनी मुडा घोटाळ्याबाबत कोर्टात ताशेरे ओढले होते. अभिषेक मनू सिम्फ्ती यांनीही मुख्यमंत्र्यांच्या वतीने युक्तिवाद केला.

हे प्रकरण सीबीआयकडे सोपवू नये, असा युक्तिवाद वकील अभिषेक मनू सिम्फ्ती यांनी केला. यावर न्यायमूर्तींनी तुम्ही त्याग केला आहे का, अशी विचारणा केली. तुम्ही जे काही वाद घालता ते करा आणि आम्ही ऑर्डर पास करू. सुमारे अर्धा तास युक्तिवाद ऐकून घेतल्यानंतर न्यायमूर्तींनी खटल्याची सुनावणी २७ जानेवारीपर्यंत तहकूब करून त्यांना युक्तिवाद आणि प्रतिवाद करण्यास परवानगी दिली. माध्यमांना प्रतिक्रिया देणाऱ्या स्नेहमई कृष्णा म्हणाले की, न्यायाधीशांनी दोन्ही पक्षांना अर्ज दाखल करण्यास सांगून सुनावणी 27 जानेवारीपर्यंत पुढे ढकलली आहे.

स्नेहमई कृष्णाचे वकील वसंतकुमार म्हणाले की, मुडा घोटाळ्याबाबत यापूर्वी दोन-तीन सुनावणी झाली असून न्यायमूर्ती नागप्रसन यांच्यासमोर सुनावणी सुरू आहे. आमचे समर्थक याचिकाकर्ते स्नेहमई कृष्णा यांना लोकायुक्तांच्या निष्पक्ष तपासावर शंका आहे. त्यामुळे ते सीबीआयकडे देण्यासाठी त्यांनी उच्च न्यायालयात अर्ज केला. या अर्जावर आज धारवाड उच्च न्यायालयात सुनावणी झाली असून, दोन्ही बाजूंचा युक्तिवाद मिटवण्याच्या सूचना देत न्यायमूर्तींनी सुनावणी 27 जानेवारीपर्यंत तहकूब केली. 27 रोजी प्रदीर्घ सुनावणी होणार असून चांगला आदेश निघण्याची शक्यता असल्याचे त्यांनी सांगितले.

एकूणच, मुडा घोटाळ्याच्या आजच्या सुनावणीत मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांना तात्पुरता दिलासा मिळाला असून, 27 जानेवारीला अंतिम आदेश निघण्याची शक्यता आहे.