बळ्ळारी नाल्यातील गाळ काढून नाल्याची ताबडतोब स्वच्छता करण्यात यावी, पिकाऊ शेतजमिनीत इतर व्यवसायासाठी परवानगी देऊ नये यासह भातपिकाला योग्य हमीभाव जाहीर करावा या मागणीसाठी कर्नाटक राज्य शेतकरी संघटना व हरित सेना यांच्या वतीने जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत शासनाला देण्यात आले.

कित्येक वर्षापासून दुर्लक्षित झालेल्या बळ्ळारी नाल्याचा विकास साधावा. कर्नाटक कृषी भू-महसूल कायद्याचे उल्लंघन थांबवावे आणि शेतकऱ्यांच्या भात पिकाला वाढीव दर मिळावा अशी मागणी कर्नाटक राज्य रयत संघटना हरित सेना यांच्यातर्फे करण्यात आली आहे. याबाबतचे निवेदन अप्पर जिल्हाधिकाऱ्यांना सोमवारी देण्यात आले.

बळ्ळारी नाल्यातील जलपर्णी गाळ आणि इतर कारणाने परिसरातील शेतकऱ्यांना फटका बसू लागला आहे. मागील सरकारनेही बळ्ळारी नाल्याकडे दुर्लक्ष केले आहे. आतापर्यंत केवळ आश्वासनापलीकडे काहीच मिळाले नाही. सद्यास्थितीत परतीच्या पावसाने भातपिकाचे नुकसान झाले आहे. त्यामुळे रखडलेल्या बळ्ळारी नाल्याचा विकास साधावा. कर्नाटक भू-महसूल कायद्याचे उल्लंघन करून शहापूर, वडगाव, अनगोळ, येळ्ळूर, धामणे, जुने बेळगाव, माधवपूर आदी ठिकाणी शिवारात भू-माफियांचा कब्जा वाढला आहे. त्यामुळे सुपीक जमिनींना धोका निर्माण होऊ लागला आहे. प्लॉटचे दर वाढल्याने पिकाऊ शेती जमिनी जाऊ लागल्या आहेत. अशा भू-माफियांवर कायदेशीर कारवाई करावी. अशी मागणी निवेदनात करण्यात आली आहे.

याप्रसंगी प्रसिद्धी माध्यमांशी बोलताना रयत संघटनेचे बेळगाव तालुका अध्यक्ष राजू मरवे यांनी शेतकऱ्यांच्या मागण्यांबाबत माहिती दिली. बळ्ळारी नाला ताबडतोब स्वच्छ करून नाला परिसरातील शेतकऱ्यांना दिलासा द्यावा. कर्नाटक कृषी भू-महसूल कायदा 1964 कलम 95 प्रकारे कोणतीही कृषी जमीन व्यवसायासाठी वापरू नये असा नियम आहे हा नियम धाब्यावर ठेवून शहापूर, अनगोळ, येळ्ळूर, धामणे, वडगाव, जुने बेळगाव या भागामध्ये कांही भूमाफिया आणि धनिक शेतकरी आजूबाजूच्या शेतकऱ्यांची परवानगी न घेता भराव टाकून शेत जमीन व्यवसायासाठी वापरत आहेत.

यंदा झालेल्या अतिवृष्टीमुळे पिकांना मोठा फटका बसला आहे. त्यातच भातपिकाचा दरही गडगडला आहे. त्यामुळे शेतकरी दुहेरी संकटात सापडले आहेत. गतवर्षी भाताला समाधानकारक भाव मिळाला होता. मात्र यंदा भाताचे दर खाली आले आहेत. त्यामुळे शेतकऱ्यांसमोर अडचणी वाढल्या आहेत. भात पिकाला वाढीव दर मिळावा , तसेच शेतकऱ्यांच्या इतर समस्या ही लवकरात लवकर सोडवाव्यात, अशी मागणी त्यांनी केली.

यावेळी शेतकरी नेते राजू मरवे, भैरू कंग्राळकर, सुभाष चौगुले, हणमंत बाळेकुंद्री, विनायक कंग्राळकर, नितीन पैलवाण्णाचे यासह शेतकरी उपस्थित होते.