राज्य आणि राष्ट्रीय स्तरावर लक्ष वेधण्यात आलेल्या वक्फ नोटीस रद्द करण्यात शेतकऱ्यांना यश मिळाले आहे. काळी दिवाळी साजरी करणारे आंदोलक आता दिवाळी साजरी करत आहेत. विजयपूर जिल्ह्यात वक्फ मालमत्तांच्या नावावर शेतकऱ्यांना दिलेल्या नोटिसा मागे घेण्यात आल्या असून 44 शेतकऱ्यांच्या जागेतील नोंदणी रद्द करण्यात आली आहे.

विजयपूर जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांच्या बाजूने काटा बनलेला वक्फ संपत्तीचा गोंधळ अखेर सुटलेला दिसत आहे. शेतकऱ्यांवर होत असलेल्या अन्यायाचा प्रश्न करत भाजप पक्षाने जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर तासभर ठिय्या आंदोलन करून सरकारचा निषेध केला आमदार बसनगौडा पाटील यत्नाळ यांच्या यात्रेने पेटलेल्या ठिणगीचे ज्वालेमध्ये रूपांतर झाले होते.

अरविंद कुलकर्णी आणि संगमेश सागर यांच्या नेतृत्वाखाली झालेल्या आंदोलनाला माजी डीसीएम व खासदार गोविंद करजोळ,रमेश जिगजिनगी , विधानपरिषदेचे विरोधी पक्षनेते चलवादी नारायण स्वामी, केंद्रीय मंत्री प्रल्हाद जोशी यांनी पाठिंबा दिला होता. संघर्षाची तीव्रता लक्षात घेऊन सरकारने दिवाळीच्या मुहूर्तावर शेतकऱ्यांसमोर गुडघे टेकले. भाजप नेत्यांच्या प्रवेशामुळे आणि त्यांनी वक्फच्या नोटीससह सरकारवर केलेल्या जोरदार हल्ल्यांमुळे 44 शेतकऱ्यांच्या जाणिमीवर झालेली जमीन नोंदणी रद्द करण्यात आली आहे.

शेतकऱ्यांनी अहोरात्र जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर धरणे आंदोलन केले होते. मात्र हे आंदोलन प्रभावी ठरत नसल्याचे लक्षात येताच त्यांनी रात्रीच आंदोलन सुरू केले. अरविंद कुलकर्णी, संगमेश सागर, माजी उपमुख्यमंत्री पुत्र आणि भाजप एससी मोर्चाचे उमेश कारजोळ, रयत मोर्चाचे गुरुलिंगप्पा अंगडी, युवा नेते वीरेश गोब्बर आदी नेत्यांच्या नेतृत्वाखाली झालेल्या या आंदोलनाला केवळ पाठिंबाच नाही, तर आंदोलनात सहभागी होऊन शेतकऱ्यांच्या पाठीशी उभे राहिले.

आता विजयपूर जिल्हा प्रशासनाने शेतकऱ्यांना दिलेली नोटीस मागे घेतल्याने शेतकऱ्यांचा लढा जिंकल्याचे दिसत आहे. जिल्हाधिकारी टी भुबलन यांनी आंदोलनस्थळी पोहोचून शेतकऱ्यांना दिलेली नोटीस परत घेण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले. याशिवाय यापुढे कोणत्याही नोटिसा बजावल्या जाणार नाहीत, शेतकऱ्यांचे नुकसान होणार नाही याची काळजी घेऊ, शेतकऱ्यांची नोंदणी बरोबर करण्यासाठी टास्क फोर्स आहे. टास्क फोर्सने कामाला सुरुवात केली आहे,माघार घेण्यासाठी वक्फ बोर्डाला नोटीस बजावू, शेतकऱ्यांनी घाबरून न जाता दिवाळी साजरी करावी, असे सांगताच शेतकरी नेत्यांनी आपला विरोध मागे घेतला.

सर्वसाधारणपणे, राज्यात चर्चेचा विषय ठरलेल्या वक्फ वादावर आता शेतकऱ्यांच्या विजय झाला आहे. सरकारने शेतकऱ्यांसमोर गुडघे टेकून आपली चूक सुधारून एका मोठ्या समस्येपासून स्वतःला वाचवले आहे.