विधान परिषदेचे माजी सदस्य महांतेश कवटगीमठ यांनी सांगितले की, 22 ऑक्टोबर रोजी बंगळुरू येथे शामनूर शिवशंकरप्पा यांच्या नेतृत्वाखाली वीरशैव महासभेची बैठक बोलावण्यात आली असून, जात जनगणनेबाबत सरकारने केलेल्या सामाजिक सर्वेक्षणाचा आढावा घेण्याची मागणी करण्यात आली आहे.

बेळगाव येथील एका खासगी हॉटेलमध्ये बोलावलेल्या पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. वीरशैव महासभेची बंगळुरू येथे 22 ऑक्टोबर रोजी शामनूर शिवशंकरप्पा यांच्या नेतृत्वाखाली बैठक बोलावण्यात आली असून, सरकारने केलेल्या सामाजिक सर्वेक्षणाची फेरतपासणी करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. या बैठकीत कांतराजू यांच्या अहवालाबाबत चर्चा होणार आहे. कांतराजू अहवाल हा जात जनगणना अहवाल आहे, अशा गैरसमजासाठी त्याचे शास्त्रोक्त पद्धतीने पुनर्परीक्षण केले पाहिजे. जात जनगणना करायची असेल तर प्रत्येक घरात जाऊन नोंदणी करावी लागेल. मात्र अशा प्रकारचे सर्वेक्षण पूर्ण तपशीलाशिवाय केले जाते. नमुन्यांच्या आधारे सर्वेक्षण करण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले.

केंद्र सरकारने जात जनगणनेसाठी ७५ हजार कोटी रुपये राखून ठेवल्याचे आधीच सांगितले आहे. जनगणनेसोबतच जातीची जनगणना करण्यात यावी, अशी मागणी होत आहे. नमुन्यांद्वारे लोकसंख्या प्रोफाइल , जात प्रोफाइल मोजणे शक्य नाही. राज्य सरकारने केंद्र सरकारशी हातमिळवणी करून सर्वेक्षणात सहकार्य करावे. या सर्वेक्षणाला २ वर्षे लागतील. एखाद्या व्यक्तीची जात, पोटजाती, धर्म, व्यवसाय, शिक्षण, मातृभाषा यासह तपशील आधार कार्डशी जोडण्यात यावा, अशी मागणी केंद्र आणि राज्य सरकारने संयुक्तपणे केली.

वीरशैव महासभेने यापूर्वी जात जनगणनेला विरोध का केला नाही, या प्रश्नाला उत्तर देताना ते म्हणाले की, सरकारने याला जात जनगणना नाही तर सामाजिक-आर्थिक सर्वेक्षण म्हटले आहे. मात्र त्यांनी सर्वेक्षण आणि जात जनगणना केवळ नमुन्यांद्वारे केली आहे. आमचा युक्तिवाद असा आहे की हे वैज्ञानिकदृष्ट्या केले जात नाही. शास्त्रोक्त पद्धतीने दुसरी जात जनगणना व्हायला हवी, असे ते म्हणाले.

या कार्यक्रमात जागतिक लिंगायत महासभेचे बसवराज रोट्टी , रत्नप्रभा बेल्लद , शंकर गौडा पाटील आदींचा सहभाग होता.