पंचमसाली लिंगायत समाजाला प्रवर्ग-2अ अंतर्गत , आरक्षण देण्याच्या मागणीबाबत कायद्यानुसार आणि घटनेच्या इच्छेनुसार निर्णय घेतला जाईल, असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.

पंचमसाली समाज आरक्षणाबाबत जयमृत्युंजय स्वामीजी यांच्या नेतृत्वाखालील शिष्टमंडळासोबत मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांच्या गृह कार्यालयात आज बैठक पार पडली . आज सरकार आरक्षणाबाबत मोकळे मनाचे आहे. आमचे सरकार सामाजिक न्यायासाठी उभे आहे. सर्व दुर्बल घटकांना न्याय मिळाला पाहिजे, ही आमच्या सरकारची भूमिका आहे.

कायमस्वरूपी मागासवर्ग आयोग आहे. त्याची अंतिम शिफारस अद्याप आमच्यापर्यंत पोहोचणे बाकी आहे. निवडणूक आचारसंहिता असल्याने आरक्षणाबाबत महाधिवक्ता, कायदा विभाग, तज्ज्ञ यांच्याशी चर्चा करून मंत्रिमंडळात कार्यवाही केली जाईल. आता कोणताही निर्णय घेता येणार नाही. संविधानाच्या इच्छेनुसार कृती करण्यात येईल . जो काही निर्णय होईल, तो कायद्यानुसार सद्भावनेने होईल.

मी यापूर्वी पंचमसालीच्या समाजाच्या नेत्यांची बैठक झाली तेव्हा असे सुचवले होते की आरक्षणाबाबत कायम मागासवर्ग आयोगासमोर प्रस्ताव सादर करावा आणि त्याच्या शिफारशींवर कारवाई करावी. ते म्हणाले की, कोणताही निर्णय न्याय्य आणि सर्वांना मान्य असायला हवा आणि तो न्यायालयालाही मान्य असला पाहिजे.

मागील सरकारने तुमच्या विनंतीवरून नवीन श्रेणी 2C आणि 2D केली. 3A ते 2C मध्ये जोडा. लिंगायतांना 3B मध्ये 2D मध्ये समाविष्ट करण्याचा प्रस्ताव ठेवण्यात आला होता. मुस्लिम आरक्षण हटवले. मुस्लिमांनी सर्वोच्च न्यायालयात याला आव्हान दिल्यावर राज्य सरकारने यथास्थिती सुरू ठेवण्याचे मान्य केले.

त्यामुळे हे प्रकरण अद्याप न्यायालयात असल्याचे त्यांनी सांगितले. निवडणूक आचारसंहिता आता लागू झाली आहे. पण मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले की आज समाजाच्या नेत्यांसोबत नियोजित कार्यक्रमानुसार बैठक झाली. पंचमसाली समुदाय सध्या श्रेणी-3B मध्ये आहे. या प्रवर्गांतर्गत लिंगायत व त्यांच्या पोटजातींना आरक्षणाच्या सुविधा मिळत आहेत. त्यामुळे शिष्टमंडळाने पंचमसाली समाजाचा समावेश २ ‘अ’ वर्गात करण्याची मागणी केली.

योग्य आरक्षणाअभावी समाजातील विद्यार्थी उच्च शिक्षणापासून वंचित आहेत. शिष्टमंडळाने सामाजिक न्याय देण्यासाठी वर्ग-2 अ मध्ये बहुसंख्य शेतमजूर असलेल्या पंचमसाली समाजाचा समावेश करण्याची विनंती केली.

जयप्रकाश हेगडे यांच्या अध्यक्षतेखालील मागासवर्गीय आयोगाने एक अभ्यास केला आणि पंचमसालींना आरक्षणाबाबत अहवाल सादर करण्यासाठी अंतरिम अहवाल सादर केला, परंतु कोणताही निर्णय घेण्यात आलेला नाही. अंतरिम अहवालाच्या आधारे निर्णय घेण्याची विनंती केली होती.

उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार, मंत्री लक्ष्मी हेब्बाळकर, शिवराज तंगडगी , आमदार विनय कुलकर्णी, विजय काशप्पनवर, वरिष्ठ सरकारी अधिकारी, 40 हून अधिक समाजाचे नेते, वकील आणि मान्यवर उपस्थित होते.