महादई प्रकल्पामुळे कर्नाटक, महाराष्ट्र आणि गोवा राज्यांचा पाणीप्रश्न सुटणार असल्याचे सांगत सरकारे साधक-बाधक माहिती न घेता प्रकल्प राबविण्याचा प्रयत्न करत आहेत. मात्र, पर्यावरण कार्यकर्ते कॅप्टन नितीन धोंड यांनी याबाबत महत्वपूर्ण माहिती पुढे आणली असून म्हादई प्रकल्पातून जंगलतोडीबरोबरच पावसावरही विपरीत परिणाम होऊन पर्यावरणाचा समतोल ढासळणार आहे, असे ते म्हणाले आहेत.

महादयी योजनेच्या विषयावर आज बेळगाव शहरात महत्त्वपूर्ण बैठक बोलावण्यात आली होती. पर्यावरण कार्यकर्ते दिलीप कामत यांनी 1980 पासून पश्चिम घाटाचे महत्त्व जाणले आणि 2011 पर्यंत पश्चिम घाट आणि भीमगड अभयारण्य जतन आणि विकसित करण्यासाठी कै. जनरल सरदेशपांडे यांच्या नेतृत्वाखालील पर्यावरण संघर्षाची माहिती दिली. सरकारने महादयीच्या उगमापासून कर्नाटक, गोवा आणि महाराष्ट्रापर्यंतचा १० हजार चौरस किलोमीटरचा परिसर सह्याद्री सूक्ष्म प्रदेश म्हणून घोषित करावा. पश्चिम घाट हे दक्षिण भारतातील नद्यांचे उगमस्थान आणि नद्यांचे ठिकाण आहे, ते वाचवण्यासाठी प्रयत्न व्हायला हवेत. पर्यावरण रक्षणाच्या बाबतीत सीमेचा प्रश्नच उद्भवत नाही, असे ते म्हणाले.

कॅप्टन नितीन धोंड म्हणाले की, पाणी प्रत्येकासाठी आवश्यक आहे. मात्र, ते निसर्गाच्या विरोधात वळविण्याचा प्रयत्न चुकीचा आहे. राजकारण्यांनी स्वतःच्या स्वार्थासाठी योजना तयार केल्या आणि मात्र, निसर्गावर होणाऱ्या परिणामांचा विचार त्यांनी केला नाही. भीमगडचे 190 चौरस किलोमीटरचे जंगल आहे. भीमगड आणि म्हादई मिळून एकूण 600 चौरस किलोमीटरचे अभयारण्य आहे. या प्रकल्पामुळे खानापुर, बेळगाव हुबळी-धारवाड, विजयपूर, हैदराबाद येथे पावसावर विपरीत परिणाम होईल. हुबळी-धारवाडच्या जीवनदायी रेणुका सागरला खानापुर वन घाटातून पाणी मिळत नाही. म्हादई प्रकल्प संपूर्ण उत्तर कर्नाटकासाठी धोकादायक आहे, असे ते म्हणाले.

पत्रकार परिषदेत शिवाजीराव कागणीकर, प्राध्यापक एस. वाय. प्रभू, शारदा गोपाळ, गीता साहू, नीता पोतदारआदी उपस्थित होते.