बेळगावात आज डीसीसी बँकेची बैठक बोलावण्यात आली होती. मात्र, संचालक व सदस्यांमध्ये झालेल्या गोंधळामुळे सभा खोळंबली. त्यानंतर वरिष्ठांनी एकत्र येत गोंधळ मिटवण्याचा प्रयत्न केला.

यावेळी डीसीसी बँकेचे संचालक भालचंद्र जारकीहोळी यांनी प्रसारमाध्यमांशी बोलताना सांगितले की, रमेश कत्ती आणि अण्णासाहेब जोल्ले लोकसभा निवडणुकीतील लढतीचा डीसीसी बँकेच्या कारभाराशी काहीही संबंध नाही. एका वर्षाच्या आत सदस्य न झाल्यास तुम्हाला मतदानाचा अधिकार मिळणार नाही.

सदस्यत्वाचा संभ्रम दूर झाला तर सर्व काही सुरळीत होईल. सर्व नेत्यांशी नि:पक्षपाती चर्चा झाल्याचे त्यांनी सांगितले. तसेच जिल्हा प्रभारी मंत्र्यांच्या निदर्शनास आणून दिले आहे. ते म्हणाले की, सर्व तक्रारींचे निराकरण करणे ही अध्यक्षांची जबाबदारी आहे. डीसीसी बँक ही जुनी आणि भक्कम बँक आहे. कर्मचारी मनापासून सेवा देत आहेत. 7 हजार कोटींच्या ठेवी 10 हजार कोटींवर नेण्याचे आमचे लक्ष्य आहे, असे ते म्हणाले.

मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांच्या राजीनाम्याबाबत विचारलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना ते म्हणाले की, लोकप्रतिनिधींनी नैतिक जबाबदारीखाली राजीनामा दिल्याची आणि आरोप झाल्यावर तपासाला सामोरे न जाण्याची अनेक उदाहरणे आहेत. हे सर्व लक्षात घेऊन राजीनामा द्यायचा की नाही हे मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांच्यावर अवलंबून आहे.

वाल्मिकी निगम घोटाळा हा मुडापेक्षा मोठा असतानाही भाजप गप्प का आहे, या प्रश्नाला उत्तर देताना ते म्हणाले की, वाल्मिकी निगम घोटाळ्यातील दोषींवर यापूर्वीच सुनावणी झाली असून त्यांनी राजीनामाही दिला आहे. मात्र मुडाचा तपास अद्याप सुरू झालेला नाही. त्यामुळे मुडावर जास्त भर दिला जात आहे. पक्षाध्यक्षांनी जुळवून घेण्याचा प्रश्नच येत नाही. बसून चर्चा करून मतभेद मिटवणे चांगले आहे, असे विधान यत्नाळांनी केलेल्या विधानावर प्रतिक्रिया देताना व्यक्त केले.

बेळगाव जिल्ह्याच्या विभाजनाबाबत सुरुवातीपासूनच बेळगाव जिल्ह्याचे चिक्कोडी, गोकाक आणि बेळगाव या तीन जिल्ह्यांमध्ये विभाजन करण्याचा आग्रह आहे. बेळगाव जिल्ह्याचे विभाजन प्रशासकीय दृष्टिकोनातून चांगले आहे, असे त्यांनी सुचविले.