कलबुर्गी येथे २९ व ३० सप्टेंबर रोजी अखिल भारतीय ऊस उत्पादक संघाच्या राष्ट्र समितीची बैठक व भव्य परिषद होणार असल्याची माहिती ऊस उत्पादक संघाचे राज्य समन्वयक एन.एल.भरतराज यांनी दिली.

बुधवारी बेळगाव येथे पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. राज्याला गोडवा देणाऱ्या शेतकऱ्यांचे जीवन कडू झाले असून केंद्र व राज्य सरकार उसाला प्रतिटन पाच हजार रुपये भाव देत आहे. उसाला हमीभाव निश्चित करण्यात यावा, साखर कारखानदारांच्या लॉबीला बळी पडून सरकार भ्रमनिरास करत असल्याचा आरोप त्यांनी केला.

१९९४-९५ मध्ये उसाची किंमत ठरवताना ८.५ टक्के उतारा ठेवून भाव निश्चित केला. त्यानंतर 9.5% उत्पन्नाच्या आधारे किंमत निश्चित करण्यात आली असली, तरी नंतर केंद्र आणि राज्य सरकारे मजबूत झाल्यामुळे साखर उद्योग मालकांनी एफआरपी दर 10.25% ठरवला. हा ऊस उत्पादकांचा विश्वासघात असल्याचे ते म्हणाले.

कर्नाटक राज्य कृषी मूल्य आयोगाने नोंदवले आहे की एक टन ऊस पिकवण्यासाठी 3,580 रुपये खर्च येतो आणि साखर संचालक मंडळाने केंद्र सरकारला कळवले आहे की यात 10 टक्के नफा जोडल्यास 9.5 टक्के उत्पन्न 3,938 रुपये प्रति टन मिळेल. मुळे एमएस स्वामीनाथन आयोगाच्या अहवालाची अंमलबजावणी करण्याची मागणी या परिषदेत करण्यात येणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.

या परिषदेला कर्नाटक, उत्तर प्रदेश पंजाब, हरियाणा, तेलंगणा, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, तामिळनाडू या राज्यांतील ऊस उत्पादक उपस्थित राहणार आहेत. अखिल भारतीय अध्यक्ष डी.रवींद्र, राष्ट्रीय सरचिटणीस डॉ. विजू कृष्णन, एन.के.शुक्ला यांची देखील उपस्थिती असणार आहे.

या पत्रकार परिषदेला बी.एस. सोप्पिन, जी. नागराज, जीएम जैनखान, सिदगौडा मोदगी, चंद्रगौडा पाटील, शिवलीला मीसाळे आदी उपस्थित होते.