लघु पाटबंधारे कार्यालय न्यायालयाच्या आदेशानुसार जप्त करण्यात आले आहे कारण शासकीय योजनेसाठी शेतकऱ्यांकडून जमिनी संपादित करण्यात आल्या होत्या मात्र नुकसानग्रस्तांना नुकसान भरपाई देण्यात आली नाही. यासंबंधीचा हा रिपोर्ट

विविध सिंचन योजनांमुळे काही प्रमाणात दुष्काळाची छटा कमी झाली आहे. दरम्यान, भूजल पातळी वाढवून लोक व पशुधनाला पिण्याच्या पाण्याचा पुरवठा करण्याच्या उद्देशाने विजयपूर जिल्ह्यात तलाव व धरणे बांधण्यात आली आहेत. असाच एक तलाव 2004 मध्ये लघु पाटबंधारे विभागाने वसंत नगर, इंडी येथे बांधला होता, ज्यासाठी 14 शेतकऱ्यांकडून एकूण 16 एकर जमीन संपादित करण्यात आली होती. सरकारने तेव्हा संपादित केलेल्या प्रत्येक एकर जमिनीसाठी 4.16 लाख रुपयांची भरपाई मंजूर केली होती. 2016 मध्ये तलावाच्या बांधकामासाठी जमीन गमावलेल्या शेतकऱ्यांनी कलबुर्गी उच्च न्यायालयात धाव घेऊन आमच्या जमिनीला दिलेला मोबदला कमी असल्याचा सवाल करत अधिक भरपाईची मागणी केली होती.

2016 ते 2022 पर्यंत प्रदीर्घ सुनावणीनंतर कलबुर्गी उच्च न्यायालयाने 2022 मध्ये 14 शेतकऱ्यांना प्रति एकर 19.66 लाख रुपये नुकसान भरपाई देण्याचे आदेश दिले.  उच्च न्यायालयाच्या आदेशाची अंमलबजावणी होऊन दोन वर्षे उलटली तरी लघु पाटबंधारे विभागाने शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाई दिलेली नाही. त्यासाठी न्यायालयाच्या परवानगीने विजयपूरच्या लघु पाटबंधारे विभागाची मालमत्ता जप्त करण्यात आली. काही संगणक वगळता शेतकऱ्यांच्या वतीने बाजू मांडणाऱ्या वकिलांना कोणतीही वस्तू मिळाली नाही. कार्यालयाला टाळे ठोकून कार्यकारी अभियंता व इतर अधिकारी बेपत्ता झाले आहेत.

खराब अवस्थेत असलेले केवळ 16 संगणक जप्त करण्यात आले. यावेळी शेतकऱ्यांनी नाराजी व्यक्त केली आहे. उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार नुकसान भरपाई देणे किंवा आत्महत्येला शरण येणे एवढेच काम उरले आहे.14 शेतकरी विठोबा चौहान, नेताजी चौहान, कस्तुरीबाई राठोड, मधु राठोड, चंदू राठोड, प्रवीण राठोड, लक्ष्मण राठोड, कमलाबाई चौहान, संगिता राठोड, सचिन चौहान, शिवलाल राठोड आणि त्यांचे काका राठोड यांनी छोटी जमीन दिली होती. आता तेथे तलाव बांधून वर्षे उलटली आहेत. मात्र, नुकसान भरपाईचे पैसे मिळत नसल्याचा आरोप शेतकऱ्यांनी केला आहे.

सरकारचा पैसा संपला आहे का? लघू पाटबंधारे विभागाचे अधिकारी जाणूनबुजून शेतकऱ्यांना पैसे देत नाहीत का, असा सवाल उपस्थित केला जात आहे. लघू पाटबंधारे विभागाच्या जप्तीदरम्यान 16 संगणक वगळता काहीही सापडले नाही. याबाबत बोलताना सहाय्यक तांत्रिक अभियंता श्रीनिवास देसाई म्हणाले, ‘उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाई द्यावी लागेल. नुकसानभरपाईच्या रकमेचा मुद्दा आम्ही सरकारच्या निदर्शनास आणून दिला आहे. काही तांत्रिक कारणांमुळे विलंब झाला. शेतकऱ्यांना लवकरात लवकर नुकसान भरपाई देण्याची कार्यवाही केली जाईल, असे ते म्हणाले.

2004 मध्ये वसंत नगर, इंडी शहरातील जमीन संपादित केली, परंतु 2024 पर्यंत योग्य मोबदला न मिळणे हे आजच्या वाईट व्यवस्थेचे उदाहरण आहे. 2022 पासून 9.50 कोटी रुपये मुद्दल व्याजासह नुकसान भरपाईची रक्कम 14 शेतकऱ्यांना देणे बाकी आहे. इथे पैसा नाही आणि जमीन नाही अशी परिस्थिती शेतकऱ्यांची आहे. याबाबत लघु पाटबंधारे विभागाचे मंत्री व शासनाने लक्ष घालावे. तलावासाठी ज्या शेतकऱ्यांनी आपल्या जमिनीचा त्याग केला त्यांना मोबदला मिळावा.