राज्याच्या राजकारणात वादळ निर्माण करणाऱ्या मख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांच्याविरुद्ध खटला चालवण्यास परवानगी देण्याच्या राज्यपालांच्या आदेशाबाबतच्या रिट याचिकेची सुनावणी कर्नाटक उच्च न्यायालयाने पुन्हा तहकूब केली आहे.

नागप्रसन्न यांच्या एकल सदस्यीय खंडपीठासमोर गुरुवारी उच्च न्यायालयात याबाबत सुनावणी झाली. युक्तिवाद ऐकल्यानंतर खंडपीठाने सुनावणी 31 ऑगस्टपर्यंत पुढे ढकलली. त्यामुळे मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांना आणखी दोन दिवसांचा दिलासा मिळाला आहे

मुख्यमंत्र्यांच्या बाजूने युक्तिवाद सुरू करणारे ज्येष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी म्हणाले, “राज्यपालांनी कोणतीही कारणे दाखवा नोटीस न देता मुडा घोटाळ्याच्या संदर्भात सिद्धरामय्या यांच्यावर लावण्यात आलेल्या आरोपांवर कारवाई करण्यास थेट परवानगी दिली आहे. तसेच, राज्यपालांनी मंत्रिमंडळाची बैठक न घेताच सिद्धरामय्या यांच्याविरोधात चौकशीला परवानगी दिली, त्यामुळे राज्यपालांची परवानगी रद्द करण्यात यावी.

राज्यपालांच्या वतीने कोणताही आक्षेप नोंदवण्यात आलेला नाही. मला त्यांच्या आक्षेपांवर उत्तर सादर करावे लागेल,” असे संघवी म्हणाले. राज्यपालांचे वकील तुषार मेहता यांनी उत्तर दिले, “याचिकाकर्त्याने सर्व कागदपत्रे सादर केली आहेत. सिंघवी यांचा युक्तिवाद ऐकल्यानंतर, आवश्यक असल्यास, राज्यपालांनी ठरवलेली फाईल न्यायालयात सादर केली जाईल,” असे ते म्हणाले.

शशिकला जोल्ले, मुरुगेश निरानी, एचडी कुमारस्वामी, जनार्दन रेड्डी यांच्याविरुद्धचा तपास पूर्ण झाला असून राज्यपालांच्या पूर्वपरवानगीनंतर आरोपपत्र सादर करण्यात आले आहे. अशा अनेक तक्रारी तुमच्यासमोर प्रलंबित आहेत. मात्र, मुख्यमंत्र्यांच्या मुद्द्यावर एवढ्या लवकर निर्णय का घेतला? असा सवाल मुख्यमंत्र्यांच्या वकिलाने केला

ज्येष्ठ वकील अभिषेक मनू सिंघवी यांनी आज युक्तिवाद पूर्ण केला. सॉलिसिटर जनरल आणि बचाव पक्ष शनिवारी राज्यपालांसाठी युक्तिवाद करतील. तोपर्यंत अंतरिम आदेश कायम राहणार आहे. शनिवारी सकाळी 10.30 वाजेपर्यंत स्थगिती द्या, असे न्यायमूर्तींनी आदेश दिले.