जिंदाल कंपनीला राज्य सरकारने जमीन देण्यास विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते अरविंद बेल्लद यांनी आपला विरोध व्यक्त केला आहे.
धारवाड शहरात प्रसारमाध्यमांशी बोलताना आमदार अरविंद बेल्लद यांनी आरोप केला की, काँग्रेसच्या नेतृत्वाखालील राज्य सरकारने विरोध करत ३,६६६ एकर जमीन कमी किमतीत बळकावण्याचा प्रस्ताव ठेवला असून, आणि मंत्रिमंडळाने यास सहमती दर्शविली आहे राज्यातील जनतेची मालमत्ता येथे देणे योग्य नाही. .

सांदूर परिसरात सोन्याचा विचार केल्यास 2000 एकर क्षेत्रासाठी केवळ 1 लाख 20 हजार नुकसान भरपाई दिली जात आहे. 1500 एकरासाठी 1 लाख 50 हजार नुकसान भरपाई दिली जात आहे. याला मंत्रिमंडळात मंजुरी देण्यात आली आहे. मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांच्या आघाडी सरकारमध्ये मंत्री एच.के.पाटील हे सर्व एकत्र लढले.

यापूर्वी, कोणीतरी जिंदालच्या कंपनीला जमीन हस्तांतरित करण्यासंदर्भात जनहित याचिका दाखल केली होती, त्या प्रकरणात सरकारने कव्हर लेटर लिहिले आहे. उच्च न्यायालयाने तक्रारदाराला आदेश दिले. सरकारने घेतलेल्या निर्णयावर समाधानी न झाल्यास पुन्हा न्यायालयात येऊ शकतो, आम्ही राज्याची संपत्ती नष्ट होऊ देणार नाही , असा टोलाही त्यांनी लगावला.

मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांच्याविरोधात खटला चालवण्यास परवानगी देण्याबाबत २९ ऑगस्ट रोजी सुनावणी होणार आहे. ते मुख्यमंत्री राहतील की नाही माहीत नाही, अशा परिस्थितीत सिद्धरामय्या आणि काँग्रेस सरकार आणखी एका मोठ्या घोटाळ्यात अडकले आहे.