विकासकामांसाठी संपादित केलेल्या जमिनी आणि मोबदला मिळण्यास वर्षानुवर्षे होत असलेल्या दिरंगाईमुळे शेतकऱ्यांनी बेळगाव येथील उपविभागीय अधिकारी कार्यालयावर ताबा मिळवून संगणक – प्रिंटरसह अनेक साहित्य जप्त केले आहे.

सांबरा विमानतळासाठी शेतकऱ्यांची 77 एकर जमीन 2008 मध्ये हवाई प्राधिकरण आणि कर्नाटक सरकार या दोघांनी मिळून घेतली. मात्र 16 वर्षे उलटली तरी नुकसानभरपाई देण्यात आली नाही. त्यामुळे सांबरा येथील शेतकऱ्यांचे कुटुंबीय वाऱ्यावर पडले आहे. एक तर जमीन गेली त्यानंतर उदरनिर्वाहासाठी काहीच पर्याय नाही. न्यायालयाने तब्बल तीनवेळा प्रांताधिकारी कार्यालयावर जप्तीचे आदेश बजावले.

जप्ती येताच पुढील महिन्यात तुमची रक्कम देतो असे सांगून शेतकऱ्यांची एक प्रकारे फसवणूक केल्याचा आरोप शेतकऱ्यांनी केला. विमानतळासाठी शेतकऱ्यांच्या जमिनी हिसकावून घेतल्या. मात्र नुकसानभरपाई न दिल्यामुळे शेतकऱ्यांनी न्यायालयात धाव घेतली. येथील तिसरे अतिरिक्त उच्च दिवाणी न्यायालयाने प्रांताधिकारी कार्यालयावर जप्तीचे आदेश बजावले. त्यानंतर शेतकऱ्यांनी तसेच त्यांचे वकील व न्यायालयीन कर्मचाऱ्यांनी प्रांताधिकारी कार्यालयातील विविध साहित्य जप्त केले आहे

बेळगाव तालुक्यातील सांबरा विमानतळाच्या विस्तारीकरणासाठी जिल्ह्यातील शेकडो शेतकऱ्यांनी जमिनी दिल्या होत्या. जिल्ह्याच्या विकासाला प्रतिसाद देणाऱ्या शेतकऱ्यांनी अधिकाऱ्यांनी ठरवून दिलेल्या किमतीला सहमती दर्शवत तब्बल २७० एकर जमिनी जिल्हा प्रशासनाला दिल्या. त्यानुसार 2008 मध्ये सांबरा विमानतळाच्या विस्तारीकरणाचे काम करण्यात आले. मात्र अद्याप या प्रकल्पासाठी ज्या शेतकऱ्यांनी जमिनी दिल्या त्या शेतकऱ्यांना अद्याप मोबदला मिळाला नाही. शासनाने जिल्हा प्रशासनाकडून केवळ २ लाख रुपये प्रति एकर नुकसान भरपाई देण्याचा आदेश काढला होता.

2011 मध्ये तिसरे अतिरिक्त उच्च दिवाणी न्यायालयाने 2 लाख एकरी नुकसानभरपाई द्यावी, असे आदेश दिले. त्यानंतर 2018 मध्ये पुन्हा शेतकऱ्यांनी त्या विरोधात दावा दाखल करून आम्हाला अधिक रक्कम द्यावी, अशी मागणी केली होती. त्यावेळी न्यायालयाने प्रतिगुंठा 40 हजार देण्याचे आदेश बजावले. त्यामुळे एकरी 60 लाख रुपये शेतकऱ्यांना हवाई प्राधिकरण आणि सरकारने देणे गरजेचे होते. मात्र आतापर्यंत केवळ 50 टक्केच रक्कम दिली आहे. गेली 6 वर्षे केवळ आश्वासने दिली जात आहेत. एकूण 20 शेतकऱ्यांची 6 कोटी रक्कम देणे बाकी असल्याचे शेतकऱ्यांच्या वकिलांनी यावेळी सांगितले.

2021 मध्ये न्यायालयाने पुन्हा शेतकऱ्यांना योग्य मोबदला तातडीने देण्याचे आदेश दिले. त्यानंतरही भरपाई न दिल्याने बेळगावच्या उपविभागीय अधिकाऱ्यांच्या कार्यालयातील मालमत्ता जप्त करण्याचे निर्देश न्यायालयानेच दिले. मात्र न्यायालयाच्या आदेशाला तीन वर्षे उलटून गेली तरी शेतकऱ्यांना दिलासा मिळालेला नाही. न्यायालयाने तब्बल तीनवेळा प्रांताधिकारी कार्यालयावर जप्तीचे आदेश बजावले. मात्र नुकसान भरपाई शेतकऱ्यांना देण्यात न आल्याने अखेर शेतकऱ्यांनी कार्यालयातील साहित्य जप्त करत संताप व्यक्त केला.