राज्यपाल हे राष्ट्रपतींचे प्रतिनिधी नसून केंद्र सरकारचे प्रतिनिधी असतात. राज्यपालांनी केलेल्या कृतीबद्दल बोलायचे झाले तर यात त्यांचाच अवमान होईल अशी खोचक प्रतिक्रिया मुख्यमंत्री सिध्दरामय्यांनी व्यक्त केली.

बंगळुरूमध्ये प्रसारमाध्यमांना प्रतिक्रिया देताना ते म्हणाले, गेल्या वर्षी नोव्हेंबरच्या शेवटच्या आठवड्यात श्री साई वेंकटेश्वरामध्ये कुमारस्वामी यांच्याविरुद्ध खनिज प्रकरणी एसआयटी खटला चालवण्याची परवानगी मागितली होती. मात्र त्यावेळी राज्यपालांनी याप्रकरणी स्वारस्य दाखविले नाही. मात्र आपल्याबाबतीत एका दिवसात कारणे दाखवा नोटीस बजावण्यात आली. राज्यपालांचा न्याय निवडक व्यक्तींसाठी आहे का? असा प्रश्न मुख्यमंत्र्यांनी उपस्थित केला.

एसआयटीने पुन्हा एकदा राज्यपालांकडे कुमारस्वामी यांच्याविरुद्ध खटला चालवण्याची परवानगी मागितली आहे, अशी माहिती देत राज्यपाल हे राष्ट्रपतींचे प्रतिनिधी नसून केंद्र सरकारचे प्रतिनिधी असतात. त्यांनी केलेल्या कामाची माहिती सांगितल्यास राज्यपालांचा अवमान करण्यासारखे आहे असा खोचक प्रतिक्रिया मुख्यमंत्री सिध्दरामय्यांनी व्यक्त केली.