कारखाने रस्त्यावर विनाकारण कचरा टाकत असल्याचे आढळून आल्यास अशा उद्योगांवर संबंधित विभागाने तत्काळ कारवाई करावी, असे निर्देश जिल्हाधिकारी मोहम्मद रोशन यांनी दिले. जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या दालनात शुक्रवारी आयोजित उद्योग विभागाच्या विविध जिल्हास्तरीय समितीच्या बैठकीच्या अध्यक्षस्थानावरून ते बोलत होते.

महानगरपालिकेने औद्योगिक क्षेत्रातील कार्यालयातील कचऱ्याच्या विल्हेवाटीसाठी उपाययोजना कराव्यात. तेल, हस्तकला साहित्य, वाळू यासह इतर प्रकारच्या घनकचऱ्याची विल्हेवाट लावण्यासाठी महापालिका आणि खाण व भूविज्ञान विभागाने कार्यवाही करावी, असे ते म्हणाले. औद्योगिक क्षेत्रातील विविध कारखान्यांतील कचऱ्याचा पुनर्वापर करण्यास परवानगी नाही. त्यामुळे पर्यावरण प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसारच कचऱ्याची विल्हेवाट लावावी. कचऱ्याच्या विल्हेवाटीसाठी महापालिकेने कारवाई करावी, असे जिल्हाधिकारी म्हणाले.

याला उत्तर देताना महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, महापालिकेला केवळ औद्योगिक क्षेत्रातील कँटीन आणि हॉटेलमधील कचरा टाकण्याची परवानगी आहे. ते म्हणाले की, विल्हेवाटीचा खर्च जास्त असल्याने इतर घनकचरा, वाळू आणि उपसा केलेल्या इतर साहित्याची विल्हेवाट लावणे महापालिकेला शक्य नाही.

प्रदूषणमुक्त भाजीपाला आणि पालेभाज्या जनतेला उपलब्ध व्हाव्यात यासाठी सरकारने पावले उचलावीत, यासाठी त्यांनी ही समिती स्थापन करण्याची सूचना केली. बेल्लारी कालव्यातून बरेच प्रदूषित पाणी वाहते, शेतकरी या पाण्याचा वापर त्यांची पिके घेण्यासाठी करतात आणि अशा गोष्टींबाबत जागरूक असले पाहिजे. यासंदर्भात शासनाच्या निर्देशानुसार समिती स्थापन करण्यात येणार असल्याचे त्यांनी सांगितले

जिल्हाधिकाऱ्यांनी सांगितले की, बेरोजगार युवक-युवतींना प्रत्येक युनिटमध्ये गुंतवणूक करून स्वयंरोजगारासाठी प्रोत्साहित करण्यासाठी योजनांची पुरेशी अंमलबजावणी व्हावी आणि ग्रामीण भागात सूक्ष्म उद्योगांची स्थापना करावी. जिल्हा पंचायतीचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी राहुल शिंदे म्हणाले की, कारखान्यांनी विविध कचरा , विल्हेवाटीसाठी नेमलेल्या ठिकाणीच टाकावा. महापालिका, बुडा, महापालिका, प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या वतीने संयुक्त सर्वेक्षण करून कचऱ्याचे नमुने तपासून संबंधित कारखान्यांना निर्देश द्यावेत. याबाबत बैठक घेऊन कार्यकर्त्यांनी सहभागी व्हावे. यामुळे घनकचऱ्याची योग्य ठिकाणी विल्हेवाट लावण्यास मदत होईल, असे ते म्हणाले.

ऑटोनगर, उद्यमबाग , औद्योगिक भागात भेट देऊन सतत पाहणी करावी लागते. त्यामुळे रहिवासी भागात प्रचंड त्रास होत असून अनेक तक्रारी येत आहेत. तत्काळ संबंधित कारखान्यांना सूचना द्याव्यात. होनगा, नावगे , किणये , वाघवडे, देसुर ग्रामपंचायत अंतर्गत येणाऱ्या कारखान्यांना शासनाच्या निर्देशानुसार कर आकारणी करावी. याबाबत ग्रामपंचायतींना यापूर्वीच कळविण्यात आले आहे. अतिरिक्त कर वसुली आढळून आल्यास अशा ग्रामपंचायत अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्यात येईल, असे जिल्हा पंचायतीचे सीईओ राहुल शिंदे यांनी सांगितले.

मच्छे पासून मार्कंडेय नगरातील कारखान्याकडे जाणारे रस्ते चांगले नाहीत. अनेक मजूर दुचाकीवरून प्रवास करतात. अशा रस्त्यांची दुरुस्ती करावी, अशी विनंती कारखान्यांच्या मालकांनी केली. जिल्हा औद्योगिक केंद्राचे सहसंचालक सूर्यनारायण भट्ट म्हणाले की, मुख्यमंत्री स्वयंरोजगार निर्मिती योजना आर्थिकदृष्ट्या मागासलेल्यांसाठी वरदान आहे. सर्व आर्थिकदृष्ट्या सक्षम उत्पादन आणि सेवा उपक्रम या योजनेअंतर्गत पात्र आहेत, असे ते म्हणाले.

या बैठकीत महापालिकेचे उपायुक्त विजयकुमार तलवार, कृषी विभागाचे सहसंचालक शिवनगौडा पाटील, उद्यान विभागाचे उपसंचालक महांतेश मुरगोड, हेस्कॉमचे अधिकारी आणि विविध कारखान्यांचे मालक उपस्थित होते.