काँग्रेस सरकारने सातवा वेतन आयोग लागू करून सरकारी कर्मचाऱ्यांना लाभ दिला आहे. त्यानुसार निवडणूक जाहीरनाम्यात म्हटल्याप्रमाणे नवी पेन्शन पद्धत रद्द करून जुनी पेन्शन पद्धत लागू करावी, अशी मागणी कर्नाटक राज्य सरकार एससी एसटी कर्मचारी समन्वय समिती मध्यवर्ती समितीचे प्रदेशाध्यक्ष डॉ. शिवशंकर यांनी केली.

ते आज बेळगावात बोलावलेल्या पत्रकार परिषदेत बोलत होते. कर्नाटक सरकार एससीएसटी कर्मचारी समन्वय समितीही राज्यातील सर्व एससीएसटी कर्मचाऱ्यांना एकत्र करून इतर कर्मचाऱ्यांच्या समस्यांना प्रतिसाद देत आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानुसार पदोन्नती संरक्षण कायदा २०१७ ची अंमलबजावणी करण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावली असून, सेवानिवृत्त वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचा सत्कार कार्यक्रम लवकरच होणार आहे. काँग्रेस सरकारने सातवा वेतन आयोग लागू करून सरकारी कर्मचाऱ्यांना लाभ दिला आहे. त्यानुसार निवडणूक जाहीरनाम्यात नमूद केल्याप्रमाणे नवीन पेन्शन पद्धत रद्द करून जुनी पेन्शन पद्धत लागू करावी.

राज्य सरकारच्या विविध विभागातील 20 हजारांहून अधिक पदव्युत्तर पदे तातडीने भरण्यात यावीत. त्यानुसार 30 वर्षांच्या संघर्षाचे फलित म्हणून सर्वोच्च न्यायालयाने अंतर्गत आरक्षण मान्य करण्याचे संकेत दिले आहेत. मात्र, राज्य सरकारने आरक्षण लागू करताना जातींमध्ये विषाची बीजे पेरू नयेत. पुन्हा एकदा विशेष जात जनगणना झाली पाहिजे. लोकसंख्येनुसार आरक्षण दिले पाहिजे. बदली धोरणात बदल करण्याची मागणी त्यांनी केली.

यावेळी सरचिटणीस डॉ. एस. विजय कुमार, वरिष्ठ उपाध्यक्ष मोहन आर.केम्पसिद्दय्या, सचिव श्री.शिवकुमार, संघटक सचिव बाळू, बेळगाव संघटनेचे अध्यक्ष राहुल मैथरी, जिल्हा समिती सचिव बसवराज आदी उपस्थित होते.