केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन याच राज्यातूनच निवडून आल्या आहेत. मात्र, निर्मला सीतारामन खोटे बोलत असल्याचा आरोप करत मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी संताप व्यक्त केला.

म्हैसूरमध्ये प्रसारमाध्यमांशी बोलताना मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या म्हणाले, अर्थसंकल्पात केंद्राने भद्रा योजनेबद्दल घोषणा केली होती का? त्यांनी आंध्र प्रदेश आणि बिहारसाठी विशेष अनुदान जाहीर केले. पण त्यांनी राज्याला काय दिले? एचडी कुमारस्वामी यांचा मतदारसंघ असणाऱ्या मंड्यामध्ये कोणताही उद्योग आला आहे का? म्हैसूर किंवा हसनसाठी आयआयटी बाबत काही विचार करण्यात आला आहे का? निर्मला सीतारामन या राज्यातूनच निवडून आल्या आहेत. मात्र, त्या खोटे बोलत असल्याचा आरोप मुख्यमंत्र्यांनी केला.

केंद्राच्या या वृत्तीमुळे आम्ही निती आयोगाच्या बैठकीवर बहिष्कार टाकला. तामिळनाडू, तेलंगणा आणि भाजपच्या विरोधात असलेली अनेक राज्ये गेलेली नाहीत. ममता बॅनर्जी यांना बोलण्यासाठी वेळ दिला जात नसल्याचे सांगत सभेतून बाहेर पडल्या. भाजपच्या चुकांमुळे आज देशात गुंतवणूक येत नाही. काँग्रेसच्या कार्यकाळात आम्ही जास्त कर्ज घेतल्याचे ते म्हणतात. मात्र फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी कायद्यांतर्गत जीडीपी च्या 25 टक्क्याच्या आत आमचे कर्जाचे प्रमाण असून भाजपने आपल्या कार्यकाळात सुमारे 15 लाख कोटींचे कर्ज घेतल्याचे मुख्यमंत्री म्हणाले.

कर्नाटकच्या खासदारांनी राज्यावर होणाऱ्या अन्यायाविरोधात आंदोलन करावे. ते कर्नाटकला भ्रष्ट राज्य म्हणून बदनाम करत आहेत. कर्नाटक हे भ्रष्ट राज्य नाही. आम्ही सत्तेत आलो तर भ्रष्टाचाराविरुद्ध लढत आहोत. आमच्या सरकारमध्ये भ्रष्टाचार कमी होत असल्याची प्रतिक्रियाही मुख्यमंत्र्यांनी व्यक्त केली.

वाल्मिकी आणि मुडा घोटाळ्याच्या निषेधार्थ भाजपच्या बेंगळुरू ते म्हैसूर मोर्चाबाबत बोलताना ते म्हणाले, त्यांना मोर्चा काढायचा असेल तर काढू द्या. आमचाहि राजकीय विरोध आहे. वाल्मिकी घोटाळ्यात 84.63 कोटींचा घोटाळा झाला हे खरे आहे. यासाठी एसआयटी स्थापन करण्यात आली असून तपास सुरू आहे. सीबीआय आणि ईडी तपास करत असल्याचेही मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले.

15 व्या वित्त योजनेत कर्नाटक हे सर्वात अन्यायकारक राज्य आहे. केंद्रीय अर्थमंत्र्यांच्या धोरणांमुळे आपल्या देशात येणारा एफडीआय 31 टक्क्यांनी कमी झाला आहे. केंद्राला कर देण्यामध्ये महाराष्ट्र पहिल्या क्रमांकावर, कर्नाटक दुसऱ्या क्रमांकावर असून कर्नाटकाने आणखी काय योगदान द्यावे? असा सवाल त्यांनी केला.

2023-24 च्या अर्थसंकल्पात त्यांनी स्वतः म्हटल्याप्रमाणे भद्रा अप्पर बँक प्रकल्पासाठी जाहीर केलेले 5300 कोटी दिले नाहीत. त्यांची घोषणा पाहून तत्कालीन मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई यांनीही अर्थसंकल्पात त्याचा पुनरुच्चार केला होता, असे ते म्हणाले.