कर्नाटकातील खाजगी कंपन्यांमधील नोकऱ्यांचे आरक्षण नॉन-मॅनेजमेंट पदांसाठी 75 टक्के आणि व्यवस्थापन स्तरावरील पदांसाठी 25 टक्के इतके मर्यादित ठेवण्यासंदर्भात विधेयक मंजूर करण्यात आले आहे अशी माहिती कर्नाटकचे कामगार मंत्री संतोष एस लाड यांनी दिली.

बेंगळुरूमध्ये प्रसारमाध्यमांशी बोलताना कामगार मंत्री संतोष लाड यांनी खाजगी क्षेत्रात काम करणाऱ्या कन्नडिगांना नोकरीत आरक्षण देण्यासाठी विधानसभेत विधेयक मांडण्याचे मान्य केले आहे. मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांच्या नेतृत्वाखाली झालेल्या बैठकीत हा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला. त्याच अधिवेशनात हे विधेयक मांडले जाईल आणि मंजूर केले जाईल, असे कामगार मंत्री संतोष लाड यांनी सांगितले आहे.

कर्नाटक राज्य उद्योग, कारखाने आणि स्थानिक आस्थापना विधेयक-2024 मधील स्थानिक कॅडीजच्या रोजगारानुसार, ५० टक्के व्यवस्थापन पदे आणि 75 टक्के गैर-व्यवस्थापन पदे स्थानिकांसाठी राखीव असतील. स्थानिकांना रोजगार न देणाऱ्या दंडाचाही या विधेयकात समावेश आहे. किमान 10,000 रुपये आणि 25,000 रुपयांपर्यंत दंडाची तरतूद आहे. त्यानंतरही नोकरी न दिल्यास दररोज 100 रु. दंड आकारला जाईल. कन्नडिगांना कर्नाटकात नोकऱ्या मिळाल्या पाहिजेत. याबाबतीत हे विधेयक महत्त्वाची भूमिका बजावणार आहे. यामुळे कन्नडिग कर्मचाऱ्यांना सुरक्षा मिळेल, असे कामगार मंत्री संतोष लाड यांनी सांगितले.