राज्य सरकारने सरकारी कर्मचाऱ्यांना खुशखबर दिली आहे. 7 व्या वेतन आयोगानुसार १ ऑगस्टपासून वेतन सुधारणा लागू होणार आहे, अशी घोषणा मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी केली आहे.

विधानसभेत बोलताना मुख्यमंत्री सिद्धरामय्यांनी हि घोषणा केली असून राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांचे पगार आणि पेन्शन सुधारण्यासाठी सातवा वेतन आयोग स्थापन करण्यात आला होता. सातव्या वेतन आयोगाचा अहवाल आणि शिफारशीनुसार 1 ऑगस्टपासून वेतन सुधारणा लागू करणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.

नव्या शिफारसीनुसार ग्रॅच्युइटीमध्ये 30 टक्के वाढ करण्यात आली आहे. तर 27.5 टक्क्यांनी पगारवाढ केली जाईल. मूळ वेतन 17 हजारांवरून 27 हजार करण्यात येणार आहे. कमाल पगार 1,50,600 वरून 2,43,000 पर्यंत वाढवला जाईल. किमान पेन्शन 8 हजारांवरून 13 हजार करण्यात येणार आहे तर कमाल पेन्शन रु 75,300 वरून 1,20,600 पर्यंत करण्यात येणार आहे. सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या पगारवाढीमुळे वर्षाला 20,208 कोटींचा अतिरिक्त खर्च होणार असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.