बाह्यकंत्राट म्हणजेच आउटसोर्स भरतीमध्ये आरक्षण सुरू करणाऱ्या परिपत्रकातील भरती नियमांमध्ये सरकारने बदल करावेत या मागणीसाठी आज दलित संघर्ष समितीच्या वतीने बेळगावमध्ये आंदोलन करण्यात आले.

कर्नाटक सरकारच्या 20/05/2024 च्या परिपत्रकात आउटसोर्स भरतीमध्ये आरक्षण नियम लागू करून भरती प्रक्रिया आयोजित करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. या आदेशाचे दलित संघर्ष समिती स्वागतच करते.अहिंद समाजातील लाखो तरुण अनेक वर्षांपासून कोणत्याही नोकरीत भरती प्रक्रियेविना रस्त्यावर आले होते. सरकारने जारी केलेले आदेश सामाजिक न्यायाच्या दृष्टीने महत्त्वाचे पाऊल ठरले. परंतु परिपत्रकातील कलम 1 आणि 6 हे विरोधात्मक असून या कलमातील नियमामध्ये सुधारणा करण्याची मागणी निवेदनाच्या माध्यमातून करण्यात आली.

परिपत्रकातील नियमानुसार केलेले आऊटसोर्सिंग आरक्षण अत्यंत अवैज्ञानिक असून आतापर्यंत झालेल्या भरती प्रक्रियेत गैरकारभार झाल्याचे निदर्शनात येत आहे. या नियमामुळे भरतीदरम्यान बेकायदेशीर जातीय पक्षपातीपणा करणाऱ्या अधिकाऱ्यांना प्रोत्साहन मिळण्याची दाट शक्यता असून या तरतुदी त्वरित रद्द करण्यासाठी सरकारने तातडीने पावले उचलावीत अशी मागणी करण्यात आली.

पदांची संख्या आणि पदांचा कालावधी विचारात न घेता, सध्याच्या “रोस्टर नियमांनुसार” भरती प्रक्रिया अनिवार्य करावी, सरकारी परिपत्रकातील आदेशात नमूद केलेल्या तरतुदी तातडीने रद्द करण्यात याव्यात, अन्यथा बेंगळुरू मध्ये राज्यस्तरीय आंदोलन छेडण्याचा इशारा आंदोलकांनी दिला.

यावेळी दलित संघर्ष समिती बेळगावचे गुंडू तळवार, विजय मादार, शशिकांत हुल्लोळ्ळी, अशोक कोलकार, बाळकृष्ण कांबळे आदींसह संघटनेचे पदाधिकारी, कार्यकर्ते आणि महिला कार्यकर्त्या उपस्थित होत्या.