कळसा भांडुरी प्रकल्पाबाबत कन्नड संघटनांच्या कृती समितीचे अध्यक्ष अशोक चंदरगी यांनी मुख्यमंत्री आणि पाटबंधारे मंत्र्यांना खरा प्रश्न त्रिराज्य समन्वय पूर प्राधिकरणासमोर मांडून कळसा भांडुरी काम लवकर सुरू करावे, अशी विनंती केली आहे.

गेल्या 6 वर्षांपासून, गोवा सरकार कित्तूर कर्नाटकातील 4 जिल्हे आणि 13 तालुक्यांना पिण्याच्या पाण्याचा पुरवठा करणारा प्रतिष्ठित प्रकल्प कळसा भांडुरी डायव्हर्शन योजनेची अंमलबजावणी थांबवत आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने 13 टीएमसी पाणी वापरण्याचे आदेश दिले आहेत. हे काम सुरू होणार असताना वन्यजीव, पर्यावरण आणि वन विभागाची परवानगी घेण्याचे निर्देश न्यायालयाने दिले होते. मात्र या तिन्ही विभागांनी परवानगी नाकारली आहे. गोवा सरकारने या विभागांवर दबाव आणला आहे. तसेच गोव्याचे मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांनी कर्नाटक न्यायालयाच्या आदेशाचे उल्लंघन करून हे काम सुरू केले आहे, असे सांगताच पूरसंस्थेनेही आज या ठिकाणी भेट देऊन पाहणी केली. गोव्याच्या मुख्यमंत्र्यांनी ट्विट करून पूर एजन्सीसमोर सत्य मांडणार असल्याचे सांगितले.

पूरसंस्थेने तेथे भेट देण्यापूर्वीच कर्नाटक सरकारने याला विरोध करायला हवा होता. पूर एजन्सी देखील उद्या बंगळुरूमध्ये पोहोचेल, त्या दरम्यान मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या, डीसीएम आणि पाटबंधारे मंत्री डीके शिवकुमार आणि सरकारी सचिव रजनीश गोयल यांनी आपली भूमिका स्पष्टपणे मांडली पाहिजे. खरी परिस्थिती संघटनेच्या निदर्शनास आणून सर्व विभागांची परवानगी घेऊन काम लवकर सुरू करावे, अशी मागणी अशोक चंदरगी यांनी केली.