बँकिंग, आयटी आणि सरकारी क्षेत्रात कन्नडिगांना प्राधान्य देणाऱ्या डॉ. सरोजिनी महिषी यांनी दिलेल्या अहवालाची कर्नाटकात लवकर अंमलबजावणी करावी, अशी मागणी बेळगावी कर्नाटक रक्षण वेदिकेचे जिल्हाध्यक्ष दीपक गुडगनट्टी यांनी केली आहे.
कर्नाटकात डॉ.सरोजिनी महिषी अहवालाची अंमलबजावणी करून प्रथम कन्नडीगांना रोजगाराच्या संधी द्याव्यात, या मागणीसाठी कर्नाटक रक्षण वेदिकेच्या वतीने बेळगावात कर्नाटक रक्षण वेदिकेचे जिल्हाध्यक्ष दीपक गुडगनट्टी यांच्या नेतृत्वाखाली चेन्नम्मा सर्कलमध्ये आंदोलन करण्यात आले. .

कर्नाटक रक्षण वेदिकेचे बेळगाव जिल्हाध्यक्ष दीपक गुडगनट्टी म्हणाले कि , बँकिंग, आयटी आणि सरकारी क्षेत्रात कन्नडिगांना प्राधान्य देणाऱ्या डॉ.सरोजिनी महिषी यांच्या अहवालाची कर्नाटकात अंमलबजावणी लवकर व्हावी, यासाठी आज जनआंदोलन करीत आहोत . येत्या काही दिवसात सरकारला जाग आली नाही, तर आम्ही तीव्र आंदोलन लढा देऊ असे गृहमंत्री काहीही म्हणाले, 7 कोटी कन्नडिग आमच्या आंदोलनाच्या बाजूने आहेत.

खासगी कंपन्यांमध्ये कन्नडिगांची उपेक्षा केली जात असून त्यांना रोजगार दिला जात नसल्याचे करवेचे महादेव तलवार यांनी सांगितले. त्यासाठी अनिवार्य कायदा लागू करावा. कन्नडिगांना राज्यात नोकऱ्या मिळाल्या पाहिजेत. महाराष्ट्र आणि मध्य प्रदेशने नोकऱ्या राखून ठेवल्या आहेत, त्याप्रमाणेच केले तरच कन्नडिगांची भरभराट होईल, असे सांगत त्यांनी राज्य सरकारविरोधात संताप व्यक्त केला.

डॉ.सरोजिनी महिषी अहवालाच्या अंमलबजावणीच्या मागणीच्या पूर्ततेसाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर धरणे आंदोलन केले.

कन्नड समर्थक अशोक चंदरगी यांनी यावेळी बोलताना सांगितले की, कन्नडगांची खाजगी कंपन्यांमध्ये उपेक्षा केली जात असून त्यांना नोकऱ्या दिल्या जात नाहीत. यासाठी अनिवार्य कायदा लागू केला पाहिजे. कन्नडिगांना राज्यात नोकऱ्या मिळाल्या पाहिजेत, अशी मागणी त्यांनी केली,

यावेळी करवे जिल्हाध्यक्ष दीपक गुडगनट्टी, महादेव तळवार, बसवराज कोत्रशेट्टर, सुरेश गडन्नवर, गणेश रोकडे, सुरेश लमाणी, प्रकाश लमाणी, रेखा यांच्यासह शेकडो करवे कार्यकर्ते धरणे आंदोलनात सहभागी झाले होते.