नागरिकांना चांगल्या सुविधा व शासकीय योजनांचा लाभ मिळवून द्यायचा असेल तर प्रशासनात सुधारणा आवश्यक आहे. कर्नाटक प्रशासकीय सुधारणा आयोगाचे अध्यक्ष आर.व्ही.देशपांडे यांनी मत व्यक्त केले की अलीकडे प्रशासनात बरीच सुधारणा झाली असली तरी पारदर्शकतेचा अभाव आहे आणि त्यावर मात करणे आवश्यक आहे.

ते शुक्रवारी सुवर्ण विधानसौध येथे प्रशासकीय सुधारणांसंदर्भात आयोजित सर्व विभागांच्या अधिकाऱ्यांच्या बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी होते.

नागरिकांना अधिक चांगल्या सुविधा मिळाव्यात यासाठी प्रशासकीय सुधारणांची प्रक्रिया सतत सुरू राहिली पाहिजे. तंत्रज्ञानाच्या युगात वेळ मौल्यवान असून जनतेला पारदर्शक व न्याय्य कारभार मिळाला पाहिजे.
सरकार त्या दृष्टीने पावले उचलत आहे.
जनतेची कामे नियमानुसार कालमर्यादेत पूर्ण करावीत, असे सांगितले..

सर्व विभागातील अधिकारी, कर्मचारी व जनतेच्या सूचनांच्या आधारे आयोग प्रशासनात पारदर्शकता व साधेपणा आणण्यासाठी आवश्यक त्या उपाययोजना करणार असल्याचे अध्यक्ष आर.व्ही.देशपांडे यांनी बैठकीत सांगितले.

जिल्हाधिकारी नितेश पाटील यांनी महसूल विभागातील आवश्यक प्रशासकीय सुधारणांबाबत माहिती देताना सांगितले की, पंचायत अंतर्गत येणाऱ्या तीन-चार गावांतील लोकांना ग्रामपंचायतींच्या इमारतींचे ग्रामसौध मध्ये रूपांतर करण्याची कार्यवाही करण्यात यावी. सौध.

ग्रामपंचायतीचे पीडीओ आणि ग्राम लेखापाल यांनी गावाच्या इमारतीत सक्तीने बसून जनतेची कामे सुलभ करावीत, असा सल्ला त्यांनी दिला.
ग्राम लेखापालांपासून ते जिल्हाधिकारी स्तरापर्यंत CUG मोबाईल क्रमांक उपलब्ध करून दिल्यास नागरिकांना फायदा होईल.

चार तालुक्यांची नव्याने निर्मिती झाली. अभिलेख कक्षाअभावी महसूल विभागाच्या महत्त्वाच्या नोंदी जतन करणे कठीण होत असल्याचे जिल्हाधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले.
रस्ते व इतर विकासकामांसाठी वनविभागाच्या वतीने ना हरकत प्रमाणपत्र मुदतीत देण्याबाबत पावले उचलावीत. अन्यथा अनेक कामे आणि प्रकल्प मोडकळीस आले असते आणि काही प्रकल्प रद्द झाले असते. त्यामुळे किरकोळ कामांना राज्यस्तरावर त्वरित परवानगी देता येईल, अशी सूचना जिल्हाधिकारी नितेश पाटील यांनी केली.

पोलिस विभागात दोन अतिरिक्त पोलिस अधीक्षकांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. याच मॉडेलमध्ये बेळगावसारख्या मोठ्या जिल्ह्यासाठी दोन अतिरिक्त जिल्हाधिकाऱ्यांची नियुक्ती केल्यास प्रशासनात आणखी सुधारणा करणे शक्य होईल, अशी सूचना जिल्हाधिकारी नितेश पाटील यांनी केली.

सर्व विभागांमध्ये QR कोडद्वारे डिजिटल पेमेंटची व्यवस्था केल्यास वेळेची बचत होईल.

वैधता अर्ज निकाली काढण्यासाठी प्रत्येक अर्ज जिल्हाधिकारी लॉगिनमध्ये प्रलंबित दर्शवेल. त्यामुळे संबंधित स्तरावरील अधिकाऱ्यांकडे प्रलंबित असल्याचे दाखवावे.

पोलिस ठाण्यात जाऊन तक्रार नोंदवता येईल अशी यंत्रणा काही ठाण्यात तक्रार घेण्यास विलंब होत असल्याच्या तक्रारी मोठ्या प्रमाणावर आहेत. त्यामुळे ऑनलाइन तक्रार प्रणाली लागू करणे योग्य असल्याचे मत जिल्हाधिकारी नितेश पाटील यांनी व्यक्त केले.

ग्रामपंचायत स्तरावरील गैरप्रकारांना आळा घालण्यासाठी नरेगा लोकपालच्या मॉडेलवर ग्रामविकास विभागासाठी स्वतंत्र निगराणी यंत्रणा उभारण्याची गरज असल्याची सूचना जिल्हा पंचायतीचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी राहुल शिंदे यांनी केली.

गायरान जमिनीतील घरांच्या मालकीचा प्रश्न एकदाच सोडवल्यास ग्रामपंचायत स्तरावरील अनेक संभ्रम दूर करता येतील, असे ते म्हणाले.

पोलिस कर्मचाऱ्यांच्या कमतरतेवर मात करण्यासाठी सूचना :

बेळगाव जिल्ह्यात नागरिक आणि पोलिस यांच्यातील प्रमाण खूपच कमी आहे. प्रत्येक लाख लोकसंख्येमागे केवळ 52 पोलिस असून व्यवस्थापन कठीण झाले आहे. त्यामुळे शासनाने ठरवून दिलेल्या किमान प्रमाणानुसार कर्मचारी नियुक्ती करणे योग्य आहे, असा सल्ला जिल्हा पोलीस अधीक्षक डॉ.भीमा शंकर गुळेद यांनी दिला.

पोलिस कर्मचाऱ्यांच्या सोयीसाठी निवासाची सोय वाढवावी; निवासस्थानाच्या दुरुस्तीसाठी दरवर्षी अनुदान द्यावे; मौद्रिक अधिकाराचे विकेंद्रीकरण करण्याची गरज त्यांनी मांडली.

हारनहळ्ळी रामास्वामी आयोगाने दिलेल्या अहवालातील 256 मुद्यांची अंमलबजावणी करण्यात आली आहे.
त्याचप्रमाणे प्रशासकीय सुधारणा आयोगाचे सल्लागार प्रसन्न कुमार म्हणाले की, सेवानिवृत्त अधिकारी विजयभास्कर यांच्या अध्यक्षतेखालील सुधारणा आयोगाने 7 अहवाल दिले असून त्यांची अंमलबजावणी करण्यासाठी पावले उचलण्यात आली आहेत.

सरकारी सुविधा सहज उपलब्ध व्हाव्यात यासाठी अर्जाचा नमुना सोपा करण्यात यावा.
अवाजवी कागदपत्रे मागितली असता, त्यांची जुळवाजुळव करण्यासाठी जनतेला हेलपाटे मारावे लागतात. त्यामुळे शक्य तितकी कमी कागदपत्रे विचारली पाहिजेत.
प्रसन्न कुमार म्हणाले की, तंत्रज्ञानाच्या वापरामुळे प्रशासकीय सुधारणा शक्य झाल्या असून ई-ऑफिस प्रणाली खालच्या स्तरापर्यंत वाढवायला हवी.

ज्येष्ठ नागरिकांच्या खटल्यांबाबत जिल्हाधिकारी आणि उपविभागीय अधिकाऱ्यांच्या न्यायालयीन आदेशाची अंमलबजावणी करण्यासाठी दिवाणी न्यायालयांच्या मॉडेलवर बेलीफ नेमावेत, अशी सूचना ज्येष्ठ नागरिकांनी केली.
काही विभागांत सहा महिन्यांपासून सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांना निवृत्ती वेतन व अन्य लाभ मिळत नाहीत; त्यामुळे अनेक कुटुंबांचे हाल होत आहेत. त्यामुळे निवृत्तीपूर्वी पेन्शनची कागदपत्रे सादर करून वेळेवर पेन्शन मिळण्यासाठी नियमाची अंमलबजावणी करावी, अशी सूचना त्यांनी केली.

विविध गृहनिर्माण योजनांतर्गत देण्यात येणाऱ्या घरांची सुविधा मिळविण्यासाठी ऑनलाइन अर्ज करण्याची प्रणाली लागू करावी, अशी सूचना जनतेने केली.

या बैठकीला कित्तूरचे आमदार बाबासाहेब पाटील, भाजप नगराध्यक्षा सविता कांबळे, नगरविकास प्राधिकरणाचे अध्यक्ष लक्ष्मणराव चिंगळे, बेळगाव विभागाचे प्रादेशिक आयुक्त संजय शेटेनवर, जिल्हा पंचायतचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी राहुल शिंदे, जिल्हा पोलीस अधीक्षक डॉ.भीमा शंकर गुळेद आदी उपस्थित होते.
विविध विभागांच्या अधिकाऱ्यांनी आपल्या विभागांमध्ये करता येण्यासारख्या सुधारणांच्या उपाययोजनांबाबत सूचना केल्या.