राज्यातील जमीन, पाणी, भाषा याबाबत राजकारण करू नका, पक्षभेद विसरून राज्याच्या विकासासाठी प्रयत्न करूया असे आवाहन राज्यातील खासदारांना मुख्यमंत्री सिध्दरामय्यांनी केले.

आज नवी दिल्ली येथे मुख्यमंत्र्यांनी राज्यातील खासदारांसमवेत बैठक घेतली. या बैठकीनंतर पत्रकार परिषदेचे आयोजन करण्यात आले होते. यावेळी प्रसारमाध्यमांच्या प्रतिनिधींशी त्यांनी संवाद साधला.

यावेळी बोलताना मुख्यमंत्री म्हणाले, राज्यातील योजनांसाठी केंद्रावर दबाव आणून त्या योजना मंजूर करून घ्याव्यात. राज्यातील जमीन, पाणी आणि भाषेच्या मुद्द्यावरून राजकारण करू नका. पक्षभेद विसरून आपण कार्य करू. असे मुख्यमंत्री म्हणाले. केंद्राकडून प्रत्त्युत्तरादाखल पात्र आले असून यातील काही गोष्टी खोट्या असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. म्हादईच्या पिण्याच्या पाण्याच्या योजनेसंदर्भात न्यायालयात खटला सुरु असल्याची बाब पत्रात नमूद करण्यात आली आहे. राजपत्रात अधिसूचना आली असून केंद्रीय पर्यावरण, वन आणि हवामान बदल विभागाची परवानगी आवश्यक आहे. हे प्रकरण केंद्र सरकारसमोर आहे तसेच कोर्टात केस सुरु असल्याची खोटी बाबाही यात नमूद केल्याचे मुख्यमंत्री म्हणाले.

भद्रा योजनेबाबत चर्चा करण्यात आली असून केंद्राने जाहीर केलेला निधी दिला नाही. आजपर्यंत एक रुपयाही केंद्र सरकारकडून राज्य सरकारला पोहोचला नाही. राज्य सरकारकडून तांत्रिक अडचण आहे असे सांगण्यात येत आहे. परंतु कोणतीही तांत्रीक समस्या नसून याबाबत आपण पत्र लिहिले आहे. फाईल पाठविण्यात आली असून ५३०० कोटी रुपये देण्याबाबत निर्मला सीतारामन यांनी मंजूर केले आहे. हि राष्ट्रीय योजना असल्याची घोषणा करून यासाठी खासदार बसवराज बोम्मई यांचाही पाठिंबा असल्याचे सांगण्यात आले आहे.

मेकेदाटू योजना २०१८ पासून प्रलंबित आहे. डीपीआर काढून ९००० कोटींचा अंदाजे खर्च काढण्यात आला आहे. न्यायालयातदेखील कोणती समस्या नसून मेकेदाटू प्रकल्पाबाबत कोणतीही तक्रार नाही. मेकेदाटू प्रकल्पाचा तामिळनाडूलाही फायदा होणार आहे. तामिळनाडूने कोर्टात केस दाखल केली आहे. मात्र या प्रकल्पाला कोणतीही स्थगिती देण्यात आली नाही. हि बाब आम्ही केंद्रीय मंत्र्यांच्याही निदर्शनास आणून दिल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. मेकेदाटू प्रकल्पामुळे पिण्याचे पाणी आणि वीज निर्मितीसाठी मदत होणार आहे. २०२२ साली ४९० टीएमसी अतिरिक्त पाणी वाहून गेले आहे. आपल्या प्रदेशात पाणी साठा करण्यासाठी मेकेदाटू प्रकल्प आवश्यक आहे. तसेच दोन्ही राज्यांना अतिरिक्त पाण्याचा वापर होईल, असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.

फेलिफरल रिंगरोडलाही अनुदान दिलेले नाही. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी राजकीय मत व्यक्त केले असून विशेष अनुदान म्हणून ५,४९५ कोटी,फेलिफरलसाठी 3000 कोटी, तलावांच्या विकासासाठी 3000 कोटी असे एकूण 11,495 कोटी जाहीर करावेत, अशी मागणी करण्यात आली आहे. तसेच मेट्रोसाठी तिसऱ्या टप्प्यातील अनुदान देण्यासंदर्भात विचारणा करण्यात आली आहे. पंतप्रधान सिंचन योजनेतून 770 कोटी रुपयांच्या निधीची मागणी करण्यात आली आहे. याचप्रमाणे रायचूरमध्ये एम्स सुरू करण्यात यावे, एसडीआरएफ मध्ये सुधारणा करावी, कस्तुरी रंगन यांचा अहवाल फेटाळण्यात यावा, अशी विनंती आम्ही केली आहे. तसेच राज्यात एक आयआयटी आहे, हसनला दुसरी आयआयटी देण्यासाठी केंद्राला आम्ही पत्र लिहिले आहे. तसेच बैठकीत प्रलंबित रेल्वे प्रकल्पांचाही उल्लेख केला आहे. रेल्वेचा महसूल केंद्राकडे जातो यामुळे प्रलंबित प्रकल्प पूर्ण करण्याची विनंती आपण केल्याची माहिती मुख्यमंत्र्यांनी दिली.