शहराच्या वाढत्या व्याप्तीमुळे कणबर्गी परिसरात बुडाने स्कीम क्रमांक ६१ राबविण्याचा निर्णय घेतला असून या स्कीमसाठी भूसंपादन प्रक्रिया किचकट होत आहे. या स्कीमसाठी ज्यांची जमीन घेतली जाणार आहे त्या जमीनमालकांमधील आणि अधिकाऱ्यांमधील वाद संपण्याची चिन्हे दिसत नाहीत.

बुडा स्कीम क्रमांक ६१ मधील गुंतागुंत दिवसेंदिवस वाढत चालली असून या स्कीमसाठी भूसंपादन प्रक्रिया किचकट होत चालल्याची चिन्हे दिसत आहेत.

हा प्रकल्प राबविण्यासाठी प्रशासनाने अनेक प्रयत्न केले असले तरी जमीन मालकाचे वाद संपुष्टात येत नसल्याचे दिसत आहे. या स्कीमसंदर्भात आज शेतकऱ्यांनी बुडा आयुक्तांची भेट घेतली. यावेळी बुडा आयुक्तांनी मंत्रिमंडळात झालेल्या चर्चेविषयी शेतकऱ्यांसोबत चर्चा केली. यावेळी शेतकऱ्यांनी आधी नुकसान भरपाईची रक्कम निश्चित करून जाहीर करण्याची मागणी केली.

यावेळी बोलताना शेतकरी नेते म्हणाले, कणबर्गी लेआऊटसाठी मंत्रिमंडळात चर्चा करून प्रस्तावाला मंजुरी मिळविण्यात आली आहे अशी माहिती प्रसारमाध्यमांवर झळकत आहे. कोर्टमध्ये केस सुरु असताना मंजुरी कशी काय मिळाली? या स्कीममध्ये ज्यांच्या जमिनी आहेत त्यांनी कोर्टात केस केली असून बुडा अधिकाऱ्यांनी काही जागा भूमाफियांच्या मदतीने विक्री केल्याने समस्या निर्माण झाल्याचे सांगण्यात आले.

शेतकरी बबन माळी बोलताना म्हणाले, १६१ एकर जागेपैकी काही जागांसाठी कोर्टमध्ये केस सुरु आहे. मात्र काही जागा भूमाफियांनी विक्री केल्या असून याप्रकरणी सरकारने कायदेशीर रित्या समस्या सोडविण्यासाठी प्रयतन करावेत अशी मागणी त्यांनी केली.

बुडा आयुक्त शकील अहमद बोलताना म्हणाले, कणबर्गी मधील १६१ एकर जागेपैकी २९ एकर जागेचा वाद सुरु आहे. यासाठी जमीनमालकांनी कोर्टात धाव घेतली आहे. मात्र काही शेतकऱ्यांनी घरेदेखील बांधली आहेत. कोर्टातून कोणता निकाल येतो हे पाहावे लागते. तसेच १६१ एकर पैकी २९ एकर जमीन सोडून इतर ठिकाणी लेआऊट कामकाजाचे टेंडर मागविण्यात आले असून कामकाज सुरु करण्यात आल्याचे ते म्हणाले.