राज्यात बदली घोटाळा सुरु असून, तो रोखण्यासाठी शिक्षण विभागाच्या धर्तीवर शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्या समुपदेशन पद्धतीने करण्यासाठी पावले उचलावीत, अशी मागणी माहिती अधिकार कार्यकर्ते भीमाप्पा गडाद यांनी केली आहे.

माहिती अधिकार कार्यकर्ते भीमप्पा गडाद यांनी बेळगाव येथे प्रसारमाध्यमांशी संवाद साधला आणि सांगितले की, बदल्यांवरून प्रशासनातील वाढता “जागतिक भ्रष्टाचार” रोखण्यासाठी आणि बदल्यांबाबत शासनाच्या परिपत्रकांचे/ मार्गदर्शक तत्त्वांचे पालन करण्यासाठी, सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या बदल्या मंत्री/आमदारांच्या शिफारशी पत्रांच्या आधारे न करता, शिक्षण विभागाच्या मॉडेलवर समुपदेशन प्रणालीद्वारे केल्या जाव्यात.

सरकार आणि बदली आदेश जारी करणाऱ्यांविरोधात उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल करण्यात येणार आहे. बदलीसाठी शिफारस पत्रे आणि विभाग प्रमुख बदलीचे आदेश देतात. याबाबत राज्यपाल आणि मुख्य सचिवांना निवेदन देण्यात आले आहे, असे गडाद यांनी सांगितले.