सिद्धरामय्या यांना मिळालेला जात जनगणना अहवाल कांताराज आयोगाचा अहवाल होता की जयप्रकाश हेगडे आयोगाचा अहवाल, हे राज्य सरकारने स्पष्ट करावे, अशी मागणी माजी मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई यांनी केली.

प्रसारमाध्यमांशी बोलताना माजी मुख्यमंत्री बोम्मई यांनी सांगितले की, जातीची जनगणना कोणी करावी यासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयात चार ते पाच याचिका प्रलंबित आहेत.

सध्याच्या अहवालात काही उपप्रजाती मुख्य प्रजातींपासून वेगळ्या करण्यात आल्या आहेत. या अहवालावर राज्य सरकारने आपली भूमिका स्पष्ट करावी. अहवालावर जाहीर चर्चा व्हायला हवी. भाजप मागासवर्गीयांच्या विरोधात नाही, मात्र लोकसंख्येच्या आधारावर सर्वांना न्याय मिळाला पाहिजे. आगामी लोकसभा निवडणुकीत या अहवालाचा राजकारणासाठी वापर करू नये, असे ते म्हणाले.

मागासवर्गीय आयोगाचे अध्यक्ष जयप्रकाश हेगडे यांनी गुरुवारी बेंगळुर येथील मुख्यमंत्री कार्यालयात सिद्धरामय्या यांना जात जनगणना अहवाल सादर केला. जयप्रकाश हेगडे यांच्या अध्यक्षतेखालील आयोगाचा कार्यकाळ आज संपला. एचए कांतराज यांच्या अध्यक्षतेखालील आयोगाने तयार केलेल्या अहवालातील आकडेवारीचा वापर करून या आयोगाने सुधारित अहवाल तयार केला आहे.