राज्य सरकारने महसुलापेक्षा 103 टक्के जास्त खर्च करून राज्याची आर्थिक व्यवस्था उद्ध्वस्त केल्याचा गंभीर आरोप माजी मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई यांनी केला.

विधानसभेत अर्थसंकल्पातील त्रुटींचे विश्लेषण करताना माजी मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई म्हणाले की, अर्थसंकल्पातील 42 टक्के रक्कम योजना-आधारित खर्चात खर्च केली जात आहे. 61% महसूल पेन्शन, कर्ज आणि व्याज पेमेंटसाठी राखून ठेवलेला आहे, ज्याचा वापर काँग्रेस गॅरंटीसारख्या प्रकल्पांसाठी केला जात आहे.

गेल्या अर्थसंकल्पात ते 56% आणि 48% होते. सद्यस्थितीत 61 टक्के रक्कम योजनातर आणि योजनातर खर्चात वापरली जात आहे. त्यांनी स्पष्ट केले की मागील वर्षाच्या तुलनेत अतिरिक्त 1 हजार कोटी रुपये जोडून एकूण 55 हजार कोटी रुपये भांडवली खर्च निश्चित करण्यात आला आहे. महसूल विभागाच्या मुद्रांक शुल्क, उत्पादन शुल्क आणि मोटार वाहन करात वाढ झाल्यामुळे 13 हजार कोटींचा अतिरिक्त पैसा जमा होत आहे. यापूर्वी आमच्या सरकारने आठ हजार कोटी रुपयांचा अतिरिक्त महसूल जमा केला होता.

एकूण 26 हजार कोटी रुपये महसुली खर्चासाठी वापरले जात असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. 7व्या वेतन आयोगासाठी 20 हजार कोटी रुपयांच्या अनुदानाची गरज आहे. याचा उल्लेख या अर्थसंकल्पात कुठेही नाही. महसुली खर्च महाग असल्याने विकासासाठी पैसा नाही, असे विश्लेषण बसवराज बोम्मई यांनी केले.

काँग्रेस सरकार 1.05 लाख कोटी रुपयांचे कर्ज घेत आहे. भांडवली खर्चाऐवजी कर्जाचा महसुली खर्च म्हणून वापर करणे योग्य नाही. कर्जाच्या बाबतीत, 90% महाग व्याजदराने बाजारातील स्त्रोतांकडून गोळा केले जात आहे. यामुळे राज्याच्या अर्थव्यवस्थेचे मोठे नुकसान होईल, असा इशारा त्यांनी दिला.

केंद्र सरकार कर वितरणात अन्याय करत असल्याचा आरोप करत, केंद्र सरकार देशाच्या पायाभूत सुविधांच्या विकासात केंद्राचे योगदान लपवत असल्याबद्दल राज्य सरकारमध्ये नाराजी आहे. केंद्र सरकारने रेल्वे, स्मार्ट शहरे, आयुष्मान भारत आणि जलजीवन मिशनसाठी प्रत्येकी 7,000 कोटी रुपयांसह राज्याला भरपूर योगदान दिले आहे. ते म्हणाले की, उत्पन्न, सीमाशुल्क आणि व्यवसाय करांमध्ये गोळा केलेली संसाधने केंद्रीय, संरक्षण, रेल्वे यासारख्या स्वतःच्या खर्चासाठी वापरली जातात.