सीएम सिद्धरामय्या यांनी त्यांच्या 15 व्या अर्थसंकल्प सादरीकरणात केंद्र सरकारवर टीका केली आहे. केंद्राकडून राज्यात कर वाटपात अन्याय होत आहे. ते म्हणाले की, गेल्या 10 वर्षांचा एनडीएचा कारभार वाईट होता. स्वामीनाथन आयोगाने एमएसपीबाबत केलेल्या शिफारशी केंद्र सरकारने लागू कराव्यात, अशी मागणी सिद्धरामय्या यांनी केली.

मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी विक्रमी १५ व्या अर्थसंकल्प सादरीकरणादरम्यान केंद्र सरकारला घेरण्याची प्रत्येक संधी घेतली. आपल्या अर्थसंकल्पीय भाषणादरम्यान, मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी केंद्र सरकार कर परतावा वितरणात अन्यायकारक असल्याचा पुनरुच्चार केला. यावेळी विरोधी भाजपच्या सदस्यांनी आक्षेप घेतला. सिद्धरामय्या यांना खोटे बोलू नका, असे सांगत विरोधकांनी सभागृहात आंदोलन केले. मुख्यमंत्री अर्थसंकल्प मांडत असताना भाजप आमदारांनी सभागृहात मुख्यमंत्र्यांच्या विरोधात घोषणाबाजी केली.

सिद्धरामय्या म्हणाले की, सध्याच्या 15व्या वित्त आयोगाने राज्यावर खूप अन्याय केला आहे. 14व्या वित्त आयोगाच्या शिफारशी लागू झाल्या असत्या तर राज्याला अधिक वाटा मिळाला असता, असे त्यांनी आकडेवारीसह स्पष्ट केले. यूपीए सरकारच्या काळात राज्याला भरपूर अनुदान मिळाले होते. राज्याच्या विकासासाठी ते फायदेशीर ठरले. गेल्या 10 वर्षांपासून एनडीए सरकारची जनविरोधी राजवट आहे. आपल्या अर्थसंकल्पीय भाषणाच्या सुरुवातीलाच सिद्धरामय्या यांनी नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारला फटकारले आणि म्हणाले की, संसाधनांचा संचय काही ठिकाणी केंद्रित आहे. सिद्धरामय्या यांनी आपल्या हमी योजनांचा उल्लेख केला, केंद्र सरकारने हमी योजना चोरल्याचा टोलाही त्यांनी लगावला.

आम्ही अत्यंत कमी कालावधीत पाच हमींची अंमलबजावणी केली आहे. या हमी योजना म्हणजे निवडणुकीची नौटंकी नव्हती. विरोधकांनी या हमी योजनांना दैव बलवत्तर ठरवले. सरकारची तिजोरी रिकामी असल्याचे खोटे बोलून सरकारचे मनोधैर्य खचविण्याचा प्रयत्न केल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.

एमएस स्वामीनाथन यांना भारतरत्न पुरस्काराचे स्वागत करताना, सिद्धरामय्या म्हणाले की आयोगाने शिफारस केल्यानुसार, कृषी खर्चाव्यतिरिक्त, रु. ५० टक्के नफा देण्याचे एमएसपी धोरण लागू करावे, अशी मागणी त्यांनी केली.