कर्नाटकचे मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी शुक्रवारी आपला 15वा अर्थसंकल्प सादर केला. या वर्षी राज्याचा अर्थसंकल्प 3.71 लाख कोटी इतका आहे, कर्नाटकची अर्थव्यवस्था आर्थिक वर्ष 2025 मध्ये 6.6% दराने वाढण्याचा अंदाज आहे, असे मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या म्हणाले.

सिद्धरामय्या यांनी एकूण 3,71,383 कोटींचा अर्थसंकल्प सादर केला. त्यासाठी त्यांना एकूण 3 तास 14 मिनिटे लागली. गेल्या वेळी सिद्धरामय्या यांनी सादर केलेला अर्थसंकल्प ३.२७ लाख कोटी रुपयांचा होता. अर्थसंकल्प मांडल्यानंतर सभापती यूटी खादर यांनी अर्थसंकल्पीय भाषण संपल्यानंतर सोमवारी सकाळी 10.15 पर्यंत कामकाज तहकूब केले.

मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या कर्नाटकचा 2024 चा अर्थसंकल्प सादर करत आहेत. कर्नाटक सरकारने कल्याणकारी कार्यक्रमांसाठीचे वाटप 1,20,373 पर्यंत वाढवले आहे. कर्नाटक सरकारने पाच हमी शक्ती, गृहज्योती, गृहलक्ष्मी, युवानिधी आणि अन्नभाग्यसाठी ५२,००० कोटी राखून ठेवले आहेत. गृह लक्ष्मी योजनेअंतर्गत 11,726 कोटी थेट लाभार्थ्यांना हस्तांतरित करण्यात आले आहेत.

सरकारने आर्थिक वर्ष 2025 मध्ये महिला-केंद्रित योजनांसाठी 86,423 कोटी रुपये दिले जातील अशी घोषणा केली. ‘गॅरंटी’ योजनांद्वारे प्रत्येक कुटुंबाला दरवर्षी सरासरी 50,000 ते 55,000 हजार हस्तांतरित केले जातात. सिद्धरामय्या यांच्या म्हणण्यानुसार, गेल्या सात वर्षांत जीएसटीच्या अवैज्ञानिक अंमलबजावणीमुळे कर्नाटकचे 59,274 कोटींचे नुकसान झाले आहे. मुख्यमंत्री म्हणाले, “2022-23 च्या तुलनेत चालू आर्थिक वर्षात 18% वाढीसह GST संकलनाचा कर्नाटक हा देशातील दुसरा सर्वोच्च स्त्रोत आहे”.

सिद्धरामय्या यांनी आरोप केला आहे की केंद्र सरकारकडून वसूल केलेले उपकर आणि अधिभार वाढत आहेत आणि ते राज्यांना सामायिक केले जात नाहीत. कर्नाटक सरकार अन्न-सुविधा ही नवीन सामाजिक सुरक्षा योजना राबवले. त्यात 80 वर्षांवरील ज्येष्ठ नागरिकांच्या दारापर्यंत मोफत पोहोचवण्यासाठी होम डिलिव्हरी ॲप सुरू करणार आहे.

काँग्रेस शासित कर्नाटक सरकारने 2024-25 मध्ये 3 लाख घरे पूर्ण करण्याचे उद्दिष्ट ठेवले आहे. पीएम आवास योजनेबद्दल, कर्नाटकचे मुख्यमंत्री म्हणाले की, बहुतेक लाभार्थी 5 लाखांचे योगदान देऊ शकत नसल्यामुळे राज्यात ही योजना मंदावली आहे. “आमच्या सरकारने म्हणून लाभार्थींनी भरावे लागणारे योगदान एक लाख रुपयांपर्यंत मर्यादित ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे. सुमारे 4 लाखांचा उर्वरित लाभार्थी हिस्सा सरकार प्रदान करेल,” असे मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या म्हणाले.

कर्नाटक सरकारने सांगितले की, प्रत्येकी ५० विद्यार्थ्यांची क्षमता असलेल्या ५० मोरारजी देसाई निवासी शाळा सुरू केल्या जातील. 100 पोस्ट मॅट्रिक मुला/मुलींची वसतिगृहे सुरू केली जातील, तसेच 100 नवीन मौलाना आझाद शाळा सुरू केल्या जातील. 25 शाळांमध्ये प्री-युनिव्हर्सिटी कॉलेज सुरू करण्यात येणार आहेत.

सरकारी/खासगी महाविद्यालयांमध्ये बीएससी, नर्सिंग/जीएनएम नर्सिंग कोर्सेस करत असलेल्या अल्पसंख्याक समाजातील विद्यार्थ्यांसाठी फी प्रतिपूर्ती योजना पुन्हा सुरू केली जाईल. कर्नाटक सरकारने महिला बचत गटांसाठी 10 कोटी रुपयांची तर वक्फ मालमत्तांच्या विकासासाठी १०० कोटी रुपयांची तरतूद केली. कर्नाटकचे मुख्यमंत्री म्हणाले की, सिकलीगर समुदायाच्या आर्थिक सक्षमीकरणाच्या उद्देशाने लक्ष्यित योजना तयार करण्यासाठी 2 कोटी दिले जातील.

जैन धर्मियांच्या प्रमुख तीर्थक्षेत्रांच्या विकासासाठी 50 कोटी रुपयांची तरतूद केली जाईल. मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांसाठी CLAT, MAT आणि चार्टर्ड अकाउंटंट फाउंडेशन कोर्ससाठी मोफत प्रशिक्षण कार्यक्रम सुरू केला जाईल. कर्नाटक सरकारने वैद्यकीय महाविद्यालयांमध्ये बांधकाम आणि उपकरणे खरेदीसाठी 400 कोटी आणि सुपर-स्पेशालिटी हॉस्पिटलच्या बांधकामासाठी130 कोटींची घोषणा शुक्रवारी केली.
कॅफे संजीवनी नावाचे 50 महिला चालवणारे कॅफे या वर्षभरात 7.50 कोटी खर्चून राज्यभर सुरू केले जातील, असे मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या म्हणाले.