कन्नड भाषा सर्वसमावेशक विकास (दुरुस्ती) विधेयक-2024 कर्नाटक विधानसभेत आज मंजूर करण्यात आले.  या विधेयकाबाबत सभागृहात बोलताना मागासवर्गीय कल्याण आणि कन्नड आणि संस्कृती मंत्री शिवराज थांगडगी यांनी सांगितले की, विधेयकाच्या (06) कलम 17 मध्ये राज्य सरकारी विभाग, उद्योग, स्वायत्त संस्था, सहकारी आणि सार्वजनिक उपक्रम, बँका, इतर वित्तीय संस्था, खाजगी उद्योग आणि विद्यापीठांनी कन्नड भाषा अनिवार्यपणे वापरावी.

नेमप्लेटच्या एकूण क्षेत्रफळाच्या शीर्षस्थानी 60% जागेत कन्नड भाषा प्रदर्शित करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. 40% इतर भाषा तळाशी वापरल्या जाऊ शकतात. त्यांनी स्पष्ट केले की यापूर्वी 50:50 असा आदेश दिला होता. पुढे, विधेयक ०७ (०२) मध्ये कन्नड आणि संस्कृती विभागाचे संचालक यांची अंमलबजावणी समितीमध्ये संयोजक म्हणून परिकल्पना करण्यात आली आहे. मात्र, कन्नड व संस्कृती विभागाच्या संचालकांकडे अनेक जबाबदाऱ्या असून समन्वयक म्हणून काम करणे अवघड असल्याने त्यांना सदस्य करण्यात आले असून, कन्नड विकास प्राधिकरणाचे सचिव यांची समन्वयक म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे.

विरोधी पक्षनेते आर. अशोक यांनी दुरुस्ती विधेयकाचे स्वागत करून सांगितले की, मी या दुरुस्ती विधेयकाचे स्वागत करतो. पण, माझी चिंता अशी आहे की, बहुराष्ट्रीय कंपन्या, मोठे मॉल्स याचे पालन करतील का? प्रचंड दंड आकारला जातो तेव्हाही ते घाबरत नाहीत. नोटिसांना घाबरत नाहीत. त्यामुळे नियम बनवताना या आदेशाचे पालन न करणाऱ्या संस्थांना मोठा दंड ठोठावण्यात यावा. शक्य असल्यास पोलिस अधिकाऱ्यांना समितीत ठेवा, असे ते म्हणाले.

माजी मंत्री एस. सुरेश कुमार म्हणाले की, कन्नड भाषेच्या वापराबाबतचे विधेयक मांडले जात असल्याने मला खूप दु:ख झाले आहे. आधी आपली मानसिकता बदलायला हवी. ते म्हणाले की, कन्नड भाषेची अंमलबजावणी इतर भाषिकांसाठी पुरेशी असावी.  माजी मंत्री अरग ज्ञानेंद्र यांनीही दुरुस्ती विधेयक मांडल्याचे स्वागत केले.

त्यावर उत्तर देताना मंत्री शिवराज थांगडगी म्हणाले की, आमदारांनी सभागृहात व्यक्त केलेल्या सर्व मतांचा आपण आदर करतो आणि नियम तयार करताना त्यांच्या सूचनांचा अवलंब करू. आम्ही आधीच नियम तयार करण्यासाठी एक समिती स्थापन केली आहे आणि अनेक चर्चेच्या फेऱ्या घेतल्या आहेत. अंमलबजावणी विभाग स्थापन करण्यात आला आहे. त्यात पोलिस अधिकाऱ्यांसह अंमलबजावणी अधिकाऱ्यांचाही समावेश आहे. त्यांना आवश्यक त्या सुविधा पुरविल्या जातील. याव्यतिरिक्त, नियम मोठा दंड आकारण्याची परवानगी देतात. आदेशाचे पालन न केल्यास अशा संस्थांचा परवाना रद्द करण्यात येईल, असे ते म्हणाले.