समग्र बालविकास योजनेच्या अनुदानात कपात केल्याच्या निषेधार्थ आणि योजनेअंतर्गत काम करणाऱ्या अंगणवाडी सेविकांना किमान वेतन रु. 31 हजार देण्यात यावे, या मागणीसाठी अंगणवाडी कर्मचारी संघटनेच्या बेळगाव तालुका समितीच्या वतीने बेळगावात आज जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर निदर्शने करण्यात आली.

आयसीडीएस योजनेच्या निधीत कपात करण्याच्या धोरणाविरोधात अंगणवाडी कर्मचारी संघटनेच्या वतीने बेळगाव जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या आवारात निदर्शने करण्यात आली. यावेळी बोलताना अंगणवाडी कर्मचारी संघटनेच्या बेळगाव तालुकाध्यक्षा मंदा नेवगी म्हणाल्या की, सर्वसमावेशक बाल विकास योजना (ICDS) हा एक लोकप्रिय प्रकल्प आहे. या देशातील बालकांना कुपोषणापासून दूर ठेवण्यासाठी आणि गरोदर व स्तनदा महिलांच्या आरोग्याचे रक्षण करत आहे. या योजनेला अधिक निधी देऊन योजना बळकट करण्याऐवजी केंद्र सरकार प्रत्येक अर्थसंकल्पात या योजनेसाठीच्या निधीत कपात करत आहे. यंदाच्या अर्थसंकल्पात 21,521.13 कोटी रुपयांवरून 21,200 कोटी रुपये करण्यात आले आहेत. म्हणजे 300 कोटींची कपात झाली आहे. या धोरणाचा आम्ही निषेध करतो. 3 ते 6 वयोगटातील मुलांना पूर्व प्राथमिक शिक्षण देऊन त्यांचे भविष्य उज्वल करणाऱ्या अंगणवाडी सेविकांना गेल्या काही वर्षांपासून वेतनवाढ मिळालेली नाही. यंदाच्या अर्थसंकल्पातही पगाराची तरतूद करण्यात आलेली नाही.

देशातील 25 लाख अंगणवाडी सेविकांनी लाभार्थ्यांना करोडो तास पौष्टिक आहार देऊन त्यांचे आरोग्य राखण्याचे केलेले कार्य वाखाणण्याजोगे आहे. अशा परिस्थितीत केंद्र सरकारने अनुदानात कपात करून आयसीडीएस योजना कमकुवत करण्याचा निर्णय घेतला आहे, हे खेदजनक आहे. आयसीडीएस योजनेत काम करणाऱ्या अंगणवाडी सेविकांना किमान वेतन रु. 31,000 देण्यात यावे. त्याचप्रमाणे आयसीडीएस योजनेचे अनुदान वाढवण्याची आमची मागणी आहे, असे त्यांनी सांगितले.

यावेळी एस. ए. होनगेकर, वाय. बी. बांद्रे यांच्यासह अंगणवाडी कर्मचारी संघटना तालुका समितीचे सर्व सदस्य उपस्थित होते.