कर्नाटक हाऊसिंग बोर्डाने करोडो रुपये खर्च करून घरे बांधली आहेत. निकृष्ट कारागिरी आणि मुलभूत सोयी-सुविधांच्या कमतरतेमुळे हा ले-आऊट रहिवासी न राहताच उध्वस्त झाला आहे. कोटय़वधी रुपये खर्च करून कर्नाटक गृहनिर्माण मंडळाने विजयपूरमध्ये बांधलेला ले-आऊट मधील घरांचा खर्च पाण्यात गेला आहे .

पडीक झालेली घरे , सर्वत्र काटेरी झाडे, निर्जन परिसर . होय, हे दृश्य विजयपूर शहराबाहेरील महाल भागात परिसरात पाहायला मिळाले. 2012-13 मध्ये, कर्नाटक गृहनिर्माण मंडळाने 175 एकर क्षेत्रात विविध आकारांची 200 घरे आणि 1732 भूखंड बांधले आणि त्याला सिद्धेश्वर वसाहत असे नाव दिले. मात्र, उद्घाटन होऊन वर्ष उलटले तरी घरांच्या भिंतींना तडे गेले आहेत. त्यामुळे घरे मिळालेले लाभार्थी घरात राहायला गेलेच नाहीत, असा आरोप करत निकृष्ट कामागिरीचा आरोप केला. याशिवाय अधिकाऱ्यांनी पाणी, वीज यासह मूलभूत सुविधा पुरविल्या नसून लाखो रुपयांचा निधी रहिवाशांनी दिला असला तरी त्यांना घरात राहण्याचे भाग्य मिळालेले नाही. आज ही घरे अनैतिक कृत्यांचा अड्डा बनला आहे…

सिद्धेश्वर वसाहतीमध्ये त्यांनी प्रति चौरस फूट 350 रुपये ठरवले. घरांची तीन श्रेणींमध्ये विभागणी करण्यात आली होती, एचआयजी घरांसाठी 27.50 लाख रुपये, एमआयजी घरांसाठी 19.50 लाख रुपये आणि एलआयजी घरांसाठी 16.50 लाख रुपये किंमत निश्चित करण्यात आली होती. लोकांनाही घर आणि प्लॉट घ्यायचा होता.लोकांनी पैसे जमवले होते, सोन्याचे दागिने विकले होते, बँक आणि खाजगी कर्ज घेतले होते आणि घर आणि प्लॉट मिळवले होते.

हैदराबाद येथील एका कंपनीला घरांचे लेआउट आणि बांधकामाचे टेंडर मिळाले. 2012 पर्यंत, HIG 39, MIG 70, आणि LIG 91 घरे 1732 भूखंडांच्या लेआउटसह बांधण्यात आली आणि कर्नाटक गृहनिर्माण मंडळाकडे सुपूर्द करण्यात आली. त्यानंतर ते महानगर पालिकेकडे सुपूर्द करण्यात आले. ही घरे निकृष्ट बांधकामामुळे आणि पायाभूत सुविधांच्या अभावामुळे मोडकळीस आली आहेत. इतरांनी आपली घरे सुधारली आहेत आणि तेथेच वास्तव्य केले आहे. सिद्धेश्वर ले-आऊटमधील घरे मोडकळीस आली असतानाही अधिकाऱ्यांनी वाटप झालेल्या रहिवाशांना जाब विचारला नाही. शिवाय अधिकारीही लक्ष देत नसल्याचा आरोप करण्यात आला आहे.

सर्वसाधारणपणे, ज्यांनी घर मिळवण्याचे स्वप्न पाहिले, त्यांनी घर घेण्यासाठी लाखो रुपये दिले पण तेथे राहण्याचे भाग्य त्यांना मिळाले नाही. महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांनी या भागावर लक्ष केंद्रीत करून मोडकळीस आलेल्या घरांना पायाभूत सुविधांसह पुनर्वसन करावे. अशी मागणी केली जात आहे .