कर्नाटक हे देशातील दुसरे सर्वाधिक कर भरणारे राज्य आहे. सुमारे 4 लाख कोटी रुपये कराच्या रूपाने केंद्राकडे जात आहेत. त्यापैकी केवळ 60 हजार कोटी रुपये आमच्याकडे परत येत आहे. आयटी निर्यात क्षेत्रात 3.50 लाख कोटी राज्यातून केंद्राला जात आहेत. त्या बदल्यात राज्याला न्याय मिळत नसल्याचा आरोप मुख्यमंत्र्यांनी केला

मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी आज विधानसौध येथे पत्रकार परिषद घेऊन केंद्राकडून राज्यावर होत असलेल्या अन्यायाची आकडेवारीसह माहिती दिली. 14 व्या वित्त आयोगात केंद्राकडून राज्याचा कराचा वाटा 4.71% होता. 15 व्या वित्त आयोगादरम्यान तो 3.64% पर्यंत खाली आला आहे. कर वाटा 25% कमी झाला आहे. त्यामुळे राज्याचे वर्षाला 14 हजार कोटी नुकसान होत आहे.

2020-2025 या पाच वर्षांत राज्याचे 62,000 कोटी रुपये नुकसान झाले आहे. जीएसटी आल्यानंतर, मागील कर वाढीच्या तुलनेत दरवर्षी कर संकलनात 25 ते 30 हजार कोटी रुपयांची घट झाली आहे. या तुटीच्या बदल्यात वित्त आयोगाने आम्हाला तीन विशेष अनुदानाची शिफारस केली आहे. 11,495 कोटी सुमारे रु. शिफारस केली. तेही केंद्र सरकारने दिलेले नाही, असा आरोप मुख्यमंत्र्यांनी केला.

जास्त कर भरणाऱ्या कर्नाटकावर अन्याय करण्याचे केंद्राचे कृत्य निषेधार्ह आहे. सोन्याची अंडी देणारी कोंबडी कापण्याचे काम सुरू आहे. पण, असे होऊ नये. आमच्या वाट्याच्या करात आम्हाला अन्यायकारक वागणूक दिली जात आहे. या सर्व बाबी डोळ्यासमोर ठेऊन आम्ही ७ फेब्रुवारीला आंदोलन करत आहोत, असे ते म्हणाले.