अनुसूचित जातींना अंतर्गत आरक्षण देण्यासाठी न्या. सदाशिव आयोगाच्या अहवालाची अंमलबजावणी करण्यास राज्य सरकार तयार असून केंद्र सरकारला याची शिफारस करण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला आहे.

मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांच्या नेतृत्वाखाली विधानसौध येथे आज झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत अनुसूचित जातीतील विविध समुदायांना अंतर्गत आरक्षण देण्यासाठी घटनादुरुस्ती करण्यासाठी केंद्राला शिफारस करण्याचे मान्य करण्यात आले.

मंत्रिमंडळ बैठकीनंतर पत्रकार परिषदेला संबोधित करताना मंत्री एचसी महादेवप्पा यांनी अनुसूचित जातींच्या आरक्षणाबाबत न्यायमूर्ती सदाशिव आयोगाच्या अहवालाबाबत स्पष्टीकरण दिले.

ते म्हणाले की, मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत या अहवालावर प्रदीर्घ चर्चा झाली असून नवीन जनगणनेनुसार आरक्षणात सुधारणा करण्यासाठी राज्यांना घटनात्मकदृष्ट्या अधिकार देण्यासाठी केंद्राला शिफारस करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आणि अंतर्गत आरक्षणासाठी राज्यघटनेच्या कलम 341 मध्ये सुधारणा करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.