केंद्र सरकारच्या फौजदारी संहितेअंतर्गत केलेल्या हिट अँड रन प्रकरणात चालकांना 7 लाखांचा दंड आणि 10 वर्षांची शिक्षा ठोठावन्याची तरतूद असलेला 2023 चा हिट अँड रन केस कायदा रद्द करण्याच्या मागणीसाठी बेळगाव जिल्हा लॉरी ड्रायव्हर्स असोसिएशनने बेळगावात आज जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर निदर्शने करून आंदोलन छेडले.

केंद्र सरकारने नुकत्याच पारित केलेल्या भारतीय दंड संहिता 2023 नुसार, हिट अँड रन प्रकरणे फौजदारी कायद्यांतर्गत आणून 7 लाखांचा दंड आणि चालकांना 10 वर्षे कारावासाची शिक्षा देण्याची तरतूद केली आहे. हा कायदा अन्यायकारक असल्याने तो रद्द करण्याची मागणी बेळगाव जिल्हा ट्रक मालक-चालक संघटनेने केली आहे. वाहनचालकांसाठी शाप ठरणारा हा कायदा शासनाने त्वरित मागे घ्यावा, यासाठी आज जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर आंदोलन करून निवेदन देण्यात आले.

चालक संघटनेचे सदस्य बसवराज तडकोड म्हणाले की, वाहनचालकांकडे 7 लाख रुपये असतील तर कोणीही वाहन चालविण्याच्या व्यवसायात येणार नाही, ट्रक चालकांना मिळेल ते पाणी, अन्न खाऊन जगावे लागते. हा कायदा अन्यायकारक असल्याने तो केंद्र सरकारने तातडीने मागे घ्यावा, अशी मागणी त्यांनी केली.

वाहनचालक संघटनेचे पदाधिकारी मंगेश गुरव यांनी, केंद्र सरकारने वाहनचालकांना त्रासदायक ठरणारा हा कायदा तात्काळ मागे घ्यावा, 7 लाखांचा दंड आणि 10 वर्षांच्या कारावासाची शिक्षा हा कायदा अनाठायी असल्याचा संताप त्यांनी व्यक्त केला.
यावेळी नोमान खानापुरे यांच्यासह बेळगाव ट्रक चालक-मालक संघटनेचे सदस्य उपस्थित होते.