पोलीस स्टेशनमध्ये तक्रार आल्यास शक्य तितक्या लवकर एफआयआर दाखल कराव्यात आणि तक्रारींना प्रतिसाद द्यावा. एफआयआर दाखल केल्यानंतर दर्जेदार तपास करावा, अशा सूचना मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी पोलीस अधिकाऱ्यांना दिल्या आहेत.

मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी बेंगळुरू येथील राज्याच्या पोलीस महासंचालक कार्यालयात आयोजित वरिष्ठ पोलीस अधिकाऱ्यांच्या वार्षिक बैठकीला हजेरी लावली. यावेळी त्यांनी बॉम्ब शोधक पथकाच्या मोबाईल लॅब, मोबाईल कमांड आणि नियंत्रण केंद्र वाहनाच्या अद्ययावतीकरणाचा आढावा घेतला.

त्यानंतर पत्रकार परिषदेत सिद्धरामय्या यांनी सांगितले की, दरवर्षी नवीन वर्षानिमित्त मुख्यमंत्री पोलिस विभागासोबत बैठक घेतात. त्यानुसार माझी आणि गृहमंत्र्यांची गृह खात्याच्या सचिवांसोबत बैठक झाली. या महिन्याच्या 20 तारखेला आम्हाला सत्तेत येऊन 8 महिने होतील, सरकारला पोलिसांकडून काय अपेक्षा आहेत, हे अधिकाऱ्यांना सांगण्यात आले. कायदा व सुव्यवस्था चांगली असायला हवी, पोलिस खात्याकडून सरकारला तशी अपेक्षा आहे. समाजातील दुर्बल घटकांना संरक्षण दिले पाहिजे. त्यांना सांगितले होते की घरी एकट्याने राहणार्यांना संरक्षण दिले पाहिजे, अशा सूचना दिल्याचे ते म्हणाले.

राज्यातील एसपी, डीसीपी, डीआयजी या सर्वांना पोलीस ठाण्यांना भेट देऊन तपासणी करण्यास सांगितले आहे. कायदा आणि सुव्यवस्था राखण्यासाठी आमच्या पोलिसांनी अधिक मेहनत घेतली आहे. आपल्याकडे आजवर एकही जातीय दंगल झालेली नाही, किरकोळ घटना वगळता मोठ्या प्रमाणावर काहीही घडलेले नाही. सायबर गुन्हे वाढत आहेत, त्यामुळे त्याकडे अधिक लक्ष द्यावे, असे सांगितले आहे. आधुनिक तंत्रज्ञानाची उपकरणे वापरण्यास सांगितले आहे.

नागरिक पोलिस ठाण्यात तक्रार आल्यास शक्य तितक्या एफआयआर दाखल कराव्यात आणि तक्रारींना त्वरित प्रतिसाद द्यावा. एफआयआर दाखल केल्यानंतर दर्जेदार तपास व्हायला हवा. दर्जेदार तपास झाला तर गुन्हेगारांना अधिक शिक्षा देणे शक्य होईल. अन्यथा शिक्षा कमी होईल. तपास करणाऱ्यांना वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी योग्य मार्गदर्शन केले पाहिजे. आरोपपत्राला उशीर करू नये, अशा सूचनाही देण्यात आल्या आहेत. महिला हिंसाचाराच्या प्रकरणांमध्ये चार्ज शीट 60 दिवसांच्या आत न्यायालयात सादर करावी, असे ते म्हणाले.

विशेषतः सी इ एन स्टेशन ऑफिसर्सच्या पदाचे एसीपी, डीसीपी स्तरावर अपग्रेड करणे. बंगळुरू शहरात 8 अतिरिक्त डीसीपी पदे देखील निर्माण केली जातील. राज्य अंमली पदार्थमुक्त करण्याच्या दिशेने प्रभावी पावले उचलत पोलिसांनी गेल्या सहा महिन्यांत २७ कोटी रुपयांचे अमली पदार्थ जप्त केले आहेत. फेब्रुवारी महिन्यात ही औषधे नष्ट करण्याच्या सूचना देण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले.

सर्वत्र बीट यंत्रणा वाढवावी, बीटचा अहवाल वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या निदर्शनास आणून द्यावा. संसदेची निवडणूक येत आहे, जो कोणी उपद्रवी असेल त्याच्यावर लक्ष ठेवले पाहिजे. ते म्हणाले की, कर्नाटकने नावाप्रमाणे 50 वर्षे पूर्ण केली आहेत, कर्नाटक पोलिसांनीही 50 वर्षे पूर्ण केली आहेत. तसेच सुवर्ण जयंती भवन बांधण्याची मागणीही पोलिसांनी मुख्यमंत्र्यांकडे केली आहे.