मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी अचानक वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची बैठक घेतली. ६०% बोर्ड कन्नडमध्ये असावेत. 28 फेब्रुवारी 2024 पर्यंत दुकानांचे फलक बदलावे. जाहिरातींमध्येही सरकारी नियम पाळले पाहिजेत. नियमाची अंमलबजावणी लांबणीवर पडली हे खरे आहे. यापुढे विलंब होऊ नये यासाठी कारवाई करण्यात येईल, असे त्यांनी स्पष्ट केले

कन्नड नामफलक लावण्यास सक्ती करणाऱ्या कर्नाटक रक्षण वेदिकेच्या कार्यकर्त्यांना अटक केल्यानंतर राज्य सरकारविरोधात कन्नड समर्थक संघटनांचा भडका उडाला आहे. यानंतर लगेचच सतर्क झालेल्या मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी अचानक वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची बैठक घेतली. त्यानंतर पत्रकारांशी बोलताना ते म्हणाले की, 50 टक्के नेमप्लेट कन्नड भाषेत असायला हव्यात. उरलेला अर्धा भाग दुसर्या भाषेत असावा.

2018 मध्ये याबाबत परिपत्रक जारी करण्यात आले होते. आता ६०% बोर्ड कन्नड भाषेत असावेत. मागील परिपत्रकात ते 50% होते. त्यामुळे त्यात सुधारणा करण्याचा निर्णय आजच्या बैठकीत घेतला आहे. त्यामुळे 28 फेब्रुवारी 2024 पर्यंत बोर्ड बदलण्यात यावा. जाहिरातींमध्येही सरकारी नियम पाळले पाहिजेत. नियमाची अंमलबजावणी लांबणीवर पडली हे खरे आहे. परंतु, पुढील विलंब टाळण्यासाठी कारवाई केली जाईल, असे ते म्हणाले

विरोध दर्शवायला असेल तर तो फ्रीडम पार्कवर करावा. यासंदर्भात उच्च न्यायालयाने आदेश जारी केला आहे. शांततापूर्ण आंदोलनाला विरोध केला जाणार नाही. प्रत्येकाने कायद्याचे पालन केले पाहिजे. मी जनतेला आवाहन करतो. कोणीही कायदा हातात घेऊ नये. सर्व संघटना आणि आंदोलकांना माझे आवाहन आहे कि , तुमचा निषेध शांततेने करा. कन्नड ही कर्नाटकची सार्वभौम भाषा आहे. यामध्ये कोणतीही तडजोड नाही. शांततापूर्ण आंदोलनात आम्ही हस्तक्षेप करणार नाही.

मात्र, कायद्याच्या विरोधात गेल्यास ते खपवून घेतले जाणार नाही. कायद्यानुसार कारवाई केली जाईल, असा इशारा त्यांनी दिला. यावेळी सिद्धरामय्या यांनी करवेच्या नामफलकाबाबत केलेल्या निषेधाला उत्तर देतानाते म्हणाले कि करवे ने निवेदन दिले असते तर पोलिसांनीही उत्तर दिले असते. मला निवेदन मिळालेले नाही किंवा गृहमंत्र्यांनाही निवेदन मिळालेले नाही. त्यांनी कोणतीही विनंती न करता आंदोलन केले.

आम्ही नेहमीच कन्नड समर्थक असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. कन्नड ही सार्वभौम भाषा आहे, द्विभाषिक नाही. कन्नड ही कर्नाटकातील अधिकृत भाषा आहे. कन्नड भाषेच्या मुद्द्यावर कोणतीही तडजोड नाही. सरकारी नियमांचे पालन न केल्यास कायदेशीर कारवाई. सीएम सिद्धरामय्या यांनी पुनरुच्चार केला की हे संपूर्ण कर्नाटक राज्याला लागू होते.

या बैठकीला गृहमंत्री जी परमेश्वर यांच्यासह वरिष्ठ अधिकारी आणि पोलिस विभागाचे अधिकारी उपस्थित होते