केंद्र सरकारने इथेनॉल उत्पादकांना प्रोत्साहन दिले आणि अचानक उत्पादन करण्यावर निर्बंध घातले आहेत. यामुळे इथेनॉल उत्पादक कारखाने चिंतेत आहेत, असे ऊस विकास आणि साखर मंत्री शिवानंद पाटील यांनी सांगितले.

बेळगावात शुक्रवारी पत्रकारांशी बोलताना मंत्री शिवानंद पाटील म्हणाले की, केंद्र सरकारने इथेनॉल उत्पादकांना प्रोत्साहन दिले आणि आता अचानक उत्पादन करण्यावर निर्बंध घातले आहेत. त्यामुळे इथेनॉल निर्मिती करणारे कारखाने चिंतेत आहेत. साखर कारखानदारानी इथेनॉल निर्मितीसाठी 300 ते 500 कोटी रुपयेपर्यंत गुंतवणूक केली आहे. त्यांच्याबाबत केंद्र सरकारच्या निर्णयामुळे ते चिंतेत आहेत. केंद्र सरकारने साखर निर्यातीला परवानगी द्यायला हवी होती. यातून कारखान्याच्या मालकाला काही फायदा झाला असता. त्यावर बंदी घालण्यात आली आहे. केंद्र सरकारने केवळ साखरच नव्हे तर भाजीपाला आयात आणि निर्यातीवर बंदी घातली हे चिंताजनक आहे, असे ते म्हणाले.

खानापूर भाग्यलक्ष्मी साखर कारखान्यातील भ्रष्टाचाराची निवृत्त सरकारी न्यायाधीशांमार्फत चौकशी सुरू आहे. अहवाल आल्यानंतर यावर उत्तर देऊ, असे त्यांनी सांगितले.  साखरेच्या वजनात होणारी फसवणूक रोखण्यासाठी सरकार कठोर पावले उचलेल. यापुढील काळात शेतकऱ्यांनी कोणत्या कारखान्याविरुद्ध तक्रार केली आहे, त्यानुसार कारवाई केली जाईल. शेतकऱ्यांचा ऊस वाहतूक करण्यापूर्वी एपीएमसी वजनकाट्यामध्ये मोफत वजन करून घेण्याचे आदेश शासन देईल. साखर कारखानदार शेतकऱ्यांची फसवणूक करत असल्याची शंका असल्यास एपीएमसीमध्ये वजन केल्यास खऱ्या वजनाची माहिती मिळेल, असेही ते म्हणाले.

राज्यात 167 एपीएमसी आहेत. वजनाची यंत्रे आहेत. एपीएमसी वजनकाटा आणि साखर कारखान्यातील वजनकाटाबाबत शेतकऱ्यांनी तक्रार केल्यास अशा साखर कारखान्यावर न डगमगता कारवाई केली जाईल, असे पत्रकारांच्या प्रश्नाला उत्तर दिले.