कर्नाटक काँग्रेस सरकारच्या खोट्या आश्वासनांमुळे आणि पूर्ण अपयशामुळे आपल्या राज्यातील शेतकरी निराश झाला आहे. असा संताप इराण्णा कडाडी यांनी राज्यसभेत व्यक्त केला

राज्यसभा सदस्य इराण्णा कडाडी राज्यसभेत पावसाच्या कमतरतेबद्दल बोलले .कर्नाटक राज्यात दोन हंगामात दरवर्षी साधारणपणे 131 मिमी ते 138 मिमी पाऊस पडतो. परंतु चालू वर्षात ४७ ते १०७ मिमी पाऊस पडला असून, ४७ ते ६५ टक्के पावसाची कमतरता आहे.

कर्नाटक राज्यात एकूण 896 टीएमसी पाणी साठवण क्षमता असलेले 14 जलाशय आहेत. चालू वर्षी या जलाशयांमध्ये केवळ 404 टीएमसी पाणीसाठा आहे. राज्यातील एकूण जलाशयांमध्ये 45 टक्के पाणीसाठा असून, जलाशयांमध्ये 55 टक्के पाणीटंचाई आहे.

पावसाच्या तीव्र कमतरतेमुळे राज्यातील भूजल पातळीत 11 टक्क्यांनी घट झाली आहे.त्यामुळे राज्यातील 236 तालुक्यांपैकी 223 तालुके अवर्षणप्रवण क्षेत्र म्हणून घोषित करण्यात आले आहेत. राज्यातील सुमारे 600 ग्रामपंचायतींमध्ये पिण्याच्या पाण्याची भीषण टंचाई निर्माण होण्याची शक्यता आहे.

राज्यात दरवर्षी ८३ लाख हेक्टरवर पिकांची पेरणी व्हायला हवी. मात्र यावर्षी केवळ 74 लाख हेक्टर क्षेत्रावर पेरणी झाली असून त्यापैकी 48 लाख हेक्टरवरील पीक पाण्याअभावी खराब झाले आहे. येत्या उन्हाळ्यात जनावरांना चाऱ्याचा तुटवडा जाणवण्याची शक्यता आहे.

या आर्थिक वर्षात सुमारे 456 शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्याचा अहवाल अत्यंत दुर्दैवी आणि वेदनादायी आहे.जनतेच्या अशा गंभीर समस्या असताना कर्नाटक राज्य सरकार केवळ केंद्र सरकारकडे बोट दाखवण्याचे काम करत आहे. मागील आकडे तपासले असता, केंद्रातील काँग्रेस सरकारच्या काळात कर्नाटकला एसडीआरएफ अंतर्गत केवळ ८१२ कोटी रुपये आणि एनडीआरएफ अंतर्गत ३२३२ कोटी रुपये देण्यात आले. पण पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील केंद्र सरकारने SDRF अंतर्गत 2778 कोटी रुपये आणि NDRF अंतर्गत 12542 कोटी रुपयांची मदत दिली आहे.

कर्नाटकात सरकार स्थापनेनंतर विधानसभा निवडणुकीपूर्वी दिलेल्या हमीभावाची अंमलबजावणी करण्यात काँग्रेस पक्ष अपयशी ठरला असून भीषण दुष्काळाने होरपळत असलेल्या राज्यातील शेतकरीही मदतीला येत नाहीत. काँग्रेस सरकारची खोटी आश्वासने आणि पूर्ण अपयशामुळे राज्यातील शेतकरी हवालदिल झाला आहे.

कर्नाटक राज्यातील शेतकऱ्यांची एकमेव आशा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील केंद्र सरकार आहे. त्यामुळे कर्नाटकातील जनतेच्या हितासाठी मी या सभागृहाच्या माध्यमातून सरकारला विनंती करतो की, आपल्या राज्यातील दुष्काळाच्या समस्येला उत्तर देण्यासाठी हस्तक्षेप करून अडचणीत असलेल्या शेतकऱ्यांना मदत करावी.