हिडकल जलाशयाच्या बॅक वॉटरमध्ये जमीन गमावलेल्या मास्तीहोळी गावातील शेतकऱ्यांनी 45 वर्षे उलटूनही भरपाई न मिळाल्याने आज एल्गार पुकारला. भरपाईच्या मागणीसाठी बेळगावात भव्य मोर्चा काढून त्यांनी पाटबंधारे कार्यालयाला घेराव घालून बेमुदत धरणे आंदोलन सुरु केले.

हुक्केरी तालुक्यातील मास्तीहोळी गावातील सुमारे 400 शेतकरी कुटुंबांची 394 एकर 26 गुंठे जमीन हिडकल जलाशय प्रकल्पासाठी संपादित करण्यात आली आहे. या घटनेला 45 वर्षे उलटूनही पीडित शेतकऱ्यांना अद्याप भरपाई मिळालेली नाही. या संदर्भात शेतकऱ्यांनी पाटबंधारे कार्यालयाचे उंबरठे अनेकदा झिजवले. उच्च न्यायालयात लढाई लढून जिंकली, पाटबंधारे महामंडळाचे एमडी, जिल्हा पालकमंत्री, उपमुख्यमंत्री ते अगदी मुख्यमंत्र्यांपर्यंत धाव घेऊन आपले गाऱ्हाणे मांडले.

त्यांनीही भरपाई देण्याचा आदेश बजावूनही हिडकल धरण येथील पाटबंधारे खात्याचे अधिकारी रवींद्र तालुर, एस. एम. माडीवाले आणि एस. आर. कामत हे अधिकारी भरपाई देण्यास टाळाटाळ करून शेतकऱ्यांचा मानसिक छळ करत असल्याचा आरोप निदर्शक शेतकऱ्यांनी केला. भरपाईच्या मागणीसाठी सुमारे 500 शेतकऱ्यांनी गुरुवारी बेळगावातील चन्नम्मा चौकापासून अधिकाऱ्यांच्या निषेधार्थ जोरदार घोषणा देत क्लब रोडवरील पाटबंधारे कार्यालयावर धडक मोर्चा काढून घेराव घातला.

पाटबंधारे कार्यालयाला घेराव घातल्यानंतर शेतकऱ्यांनी कार्यालयाच्या दारात ठिय्या मांडला. अधिकाऱ्यांच्या विरोधात जोरदार घोषणाबाजी करत त्यांचा निषेध केला. यावेळी महिला आणि शेतकऱ्यांनी अधिकाऱ्यांच्या नावांचे निषेधाचे फलक हातात धरून संताप व्यक्त केला. ‘आम्हाला तुमचे पैसे नकोत, आमची जमीन आम्हाला परत द्या’ असा एकच घोषा त्यांनी लावला.
आंदोलनस्थळी बोलताना शेतकरी नेते बाळेश मोनूर यांनी सांगितले की, आम्ही हिडकल जलाशयासाठी गमावलेल्या 394 एकर जमिनीचा मोबदला 45 वर्षे उलटूनही अद्याप मिळालेला नाही. उच्च न्यायालयाने नुकसान भरपाईचे आदेश दिले होते. तरीही अधिकार्‍यांनी भरपाई दिली नाही. त्यामुळे न्यायालयाचा अवमानसुद्धा झाला आहे. भरपाईस विलंब झाल्यामुळे सुमारे 400 गोरगरीब शेतकरी कुटुंबे संकटात सापडली आहेत. त्यामुळे आम्हाला नुकसान भरपाई त्वरित देण्यात यावी, अन्यथा आम्ही जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर आंदोलन छेडून विष पिऊन सामूहिक आत्महत्या करू असा निर्वाणीचा इशारा त्यांनी दिला.

एकंदर, हिडकल जलाशयाच्या बॅक वॉटरमध्ये जमिनी गेलेल्या शेतकऱ्यांनी भरपाईसाठी पाटबंधारे कार्यालयावर धडक देऊन विभागाच्या अधिकाऱ्यांच्या विरोधात बेमुदत धरणे आंदोलन छेडले आहे. आता यावर पाटबंधारे विभाग आणि सरकार काय भूमिका घेते आणि शेतकऱ्यांना न्याय देते की नाही हे पहावे लागेल.