अत्यल्प वेतनात काम करणाऱ्या आशा कार्यकर्त्यांना किमान 15 हजार वेतन द्यावे, त्यांच्या परिश्रमाला, कामाला न्याय द्यावा आदी मागण्यांसाठी आशा कार्यकर्त्यांनी आज बेळगावात एल्गार पुकारला. भव्य मोर्चा काढून आपल्या मागण्यांकडे सरकारचे लक्ष वेधले.

बेळगावातील सरदार्स हायस्कूल मैदानापासून भव्य मोर्चा काढून चेन्नम्मा चौकात घरातील काम सोडून रखरखत्या उन्हात आपल्या मुलांसह जमलेल्या हजारो आशा कार्यकर्त्यांनी, आम्हाला किमान वेतन पाहिजे, न्याय पाहिजे’ असे फलक हातात घेऊन जोरदार घोषणाबाजी करत निदर्शने केली.

यावेळी बोलताना कर्नाटक राज्य युनायटेड आशा वर्कर्स असोसिएशनच्या राज्य सचिव बी. नागलक्ष्मी यांनी सांगितले की, आज कर्नाटक राज्य युनायटेड आशा वर्कर्स असोसिएशनच्या वतीने बेळगाव जिल्हास्तरावर भव्य निषेध मोर्चा काढण्यात आला आहे. आशा कार्यकर्त्या गेल्या 15 वर्षांपासून गावपातळीवर आणि शहरात झोपडपट्ट्यांमध्ये सेवा देत आहेत. सामान्य जनता आणि आरोग्य विभाग यांच्यातील दुवा म्हणून त्यांनी भरपूर काम केले आहे. प्रसंगी घरदार सोडून समाजासाठी रात्रंदिवस राबून मोठा त्याग केला आहे. बालमृत्यू रोखण्यात त्यांनी अत्यंत महत्त्वाची भूमिका बजावली आहे. त्यांच्या श्रमाला, त्यागाला न्याय देण्यासाठी त्यांना दरमहा किमान 15 हजार वेतन द्यावे, अशी मागणी त्यांनी केली.

दर महिन्याला आशा कार्यकर्त्यांनी केलेले काम आरसीएच पोर्टलवर टाकले जावे असा नियम आहे. पण ते टाकायला कोण आहे? प्रमाणिकपणे काम करूनही आम्हाला आमच्या कामाचा पगार मिळत नाही. आमची सेवा खूप महत्त्वाची आहे. काँग्रेसने सत्तेत आल्यास आम्हाला किमान 15 हजार वेतन देण्याचे आश्वासन दिले होते. पुनः त्यांचे सरकार येऊनही आशा कार्यकर्त्यांना फक्त 7 हजार पगार मिळत आहे. कष्टाने काम करून कुटुंबाचा उदरनिर्वाह करण्यासाठी हा पगार पुरेसा नाही, पैसे कोणाच्या तोंडात जातात हेच कळत नसल्याची खंत त्यांनी व्यक्त केली. सरकारने आम्हाला मोबाईल दिला नाही किंवा रिचार्ज केला नाही, आम्ही कर्जे काढून मोबाईल घेतला आहे, असा संताप त्यांनी व्यक्त केला.

यावेळी कर्नाटक राज्य युनायटेड आशा वर्कर्स असोसिएशनच्या जिल्ह्याच्या विविध भागातून आलेल्या हजारो आशा कार्यकर्त्या निषेध मोर्चात आणि निदर्शनात सहभागी झाल्या होत्या.

अनेक वर्षांपासून आशा वर्कर्स घरदार सांभाळण्याबरोबरच समाजात अखंड प्रामाणिकपणे काम करत आहेत, मात्र समर्पक वेतनासाठी त्यांना रस्त्यावर उतरून आक्रोश करण्याची वेळ आली आहे, सरकारला त्यांची समस्या दिसत नाही का, असा सवाल उपस्थित होत आहे…? या पार्श्वभूमीवर आशा कार्यकर्त्यांना सरकार न्याय देणार का, हे पाहावे लागेल.