उच्च शिक्षणमंत्री सुधाकर यांनी राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण रद्द करण्याच्या चर्चेला उत्तर देताना पंतप्रधानांच्या शिक्षणाचा उल्लेख केल्याने विधान परिषदेत सत्ताधारी आणि विरोधी सदस्यांमध्ये खडाजंगी झाली.

चर्चेत, कोटा श्रीनिवास पुजारी, एन. रविकुमार, डॉ. वाय. ए. नारायणस्वामी, टी. ए. सरवण, चलवादी नारायणस्वामी आणि इतरांनी राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण 2020 लागू केल्यामुळे जनता आणि विद्यार्थ्यांमधील गोंधळ आणि चिंतेचा उल्लेख केला.

उच्च शिक्षण मंत्री डॉ. एम.सी. सुधाकर यांनी उत्तर दिले, “राज्यात राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण घाईघाईने लागू करण्यात आले आहे. राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाला पूरक अशी कोणतीही पायाभूत सुविधा निर्माण करण्यात आलेली नाही, शिक्षकांना प्रशिक्षित केले गेले नाही. त्यांना परिस्थितीशी जुळवून घेण्याचे प्रशिक्षण दिले गेले नाही. नवीन प्रणाली हा घाईचा आणि अवैज्ञानिक निर्णय आहे. भाजप सरकारने लागू केलेले नवीन शैक्षणिक धोरण आम्ही रद्द करून राज्याचे शैक्षणिक धोरण राबवत आहोत, असे त्यांनी ठामपणे सांगितले.

विद्यार्थ्यांना अभ्यासादरम्यान कोणत्याही विद्यापीठात जाऊ देणे योग्य नाही, दुसऱ्या देशात ही व्यवस्था आहे म्हणून इथे आणणे योग्य नाही. आपल्या समाजातील परिस्थिती, आपली स्थिती, मुलांची कार्यक्षमता, सरकारची परिस्थिती याचा विचार व्हायला हवा. परदेशातील रीतिरिवाज आपल्यासाठी योग्य नाहीत. येथील परिस्थितीनुसार व्यवस्था असावी. तसेच नवीन शैक्षणिक धोरणाच्या अंमलबजावणीसाठी स्थापन करण्यात आलेल्या टास्क फोर्सच्या शिफारशींकडे दुर्लक्ष करून केवळ धोरणाची अंमलबजावणी करण्यात आली आहे, असे ते म्हणाले.

राष्ट्रीय शेक्षणिक धोरण हे पूर्वनिश्चित, लक्ष्यित नसलेले धोरण आहे. मोठ्या प्रमाणावर बदल घडवून आणण्यासाठी आम्ही क्रांतिकारी धोरण आणले आहे, आजवर ज्यांनी काही केले ते काहीच केले नाही असे भासवत आहेत हे आम्हाला मान्य नाही. आम्हाला ईडी, आयटीबद्दल शंका होती, आता यूजीसीबद्दल शंका येऊ लागल्या आहेत. यूजीसी संस्थेने विद्यापीठांमध्ये सेल्फी पॉइंट सुरू केला आहे. हे कसे मान्य करता येईल? इथे सेल्फीमध्ये कोणाचा फोटो येणार? पंतप्रधानांनी कोणत्या पदवीचे शिक्षण घेतले आहे, याबाबत सर्वांच्या मनात संभ्रम आहे. अशा परिस्थितीत संदेश कसा जाईल हे मला माहीत नाही,” त्यांनी व्यवस्थेवर टीका केली

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नावाच्या प्रस्तावावर भाजप सदस्यांनी आक्षेप घेत काँग्रेसवर जोरदार टीकास्त्र सोडले. त्यामुळे सभागृहात गदारोळ झाला. सभापतींच्या निर्णयानंतरही भाजप आणि काँग्रेस सदस्यांमधील भांडण थांबले नाही. सभापतींनी मंत्री आणि सदस्यांवर नियंत्रण ठेवण्याचा आटोकाट प्रयत्न केला तरी सभागृह पूर्वपदावर आले नाही. गोंधळ वाढल्याने सोमवारी सकाळी अकरा वाजता कामकाज चालविण्याची अट नसल्याने विधान परिषदेचे कामकाज तहकूब केले.