विविध सरकारी पदांसाठी घेण्यात येणाऱ्या परीक्षांमधील गैरप्रकारांना आळा घालण्यासाठी कठोर कायदा करण्यासाठी राज्य सरकारने आज विधानसभेत विधेयक मांडले असून त्यात सहभागी उमेदवाराला ५ वर्षे तुरुंगवास आणि १० लाख रुपये दंडाची तरतूद आहे. व्यवसाय आणि कटात सहभागी असलेल्यांना 8 ते 12 वर्षे कारावास आणि 15 लाख ते 10 कोटी रुपयांचा दंड ठोठावण्याचे विधेयक मांडण्यात आले .

ग्रामविकास आणि पंचायत राज मंत्री प्रियांक खर्गे यांनी गृहमंत्री डॉ जी परमेश्वर यांच्या वतीने विधेयक मांडले. या विधेयकात सार्वजनिक परीक्षांमध्ये अयोग्य पद्धतींचा वापर, अनियमितता आणि भ्रष्टाचाराला आळा घालण्यासाठी कायदा तयार करण्यात आला होता. परीक्षेतील गैरकारभारात गुंतलेल्यांची मालमत्ता जप्त करून गुन्हेगार व गुन्हेगार संघटनांकडून परीक्षा खर्च वसूल करण्याचा प्रस्ताव आहे.