विशेष मुलांच्या शाळेतील शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना सेवासुरक्षा द्यावी आणि त्यांच्या अन्य मागण्या मान्य करण्याचा आग्रह करत विशेष मुलांच्या शाळेतील शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी राज्य संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी सोमवारी सुवर्णसौधजवळ उभारलेल्या मंडपात आंदोलन केले.

राज्यातील सरकारी शाळांच्या 1982 च्या अनुदान संहितेअंतर्गत चालणाऱ्या 34 शाळा, 2010-11 मध्ये राबविण्यात आलेल्या योजनेअंतर्गत सुरू असलेल्या 136 शाळांची माहिती देणारे निवेदन यावेळी देण्यात आले.

यावेळी प्रसारमाध्यमांशी बोलताना अथणीच्या जिजामाता शिक्षण संस्थेच्या शिक्षिका शांता शिंदे यांनी सांगितले की, शासकीय व अनुदानित शाळांमध्ये केवळ विशेष प्रशिक्षित शिक्षकच कार्यरत असून त्यांना सेवा सुरक्षा वेतन दिले जात आहे, मात्र शिशुकेंद्रित योजनेंतर्गत चालवल्या जाणाऱ्या विशेष मुलांच्या शाळेतील शिक्षकांना कोणतीही सेवा सुरक्षा शासनाने दिलेली नाही, त्यांना मिळत असलेला पगार जगण्यासाठी पुरेसा नसल्याची तक्रार त्यांनी केली.

सरकारचा हा भेदभाव गेल्या अनेक दशकांपासून सुरू आहे, कर्नाटक राज्यातील विशेष शाळा सुमारे 40 ते 45 वर्षांपासून विशेष मुलांसाठी सेवा देत आहेत. शाळांना लागणाऱ्या मुलभूत सुविधा, मुलांना लागणारे शिक्षण साहित्य आणि तंत्रज्ञानाचा वापर करून शिकण्याचे साहित्य उपलब्ध होत नसल्याबद्दल त्यांनी नाराजी व्यक्त केली. आजकाल सरकारच्या कृतीमुळे विशेष मुलांना समाजाच्या मुख्य प्रवाहात आणणे खूप अवघड काम बनले आहे. विशेष मुलांच्या शाळेतील शिक्षक होण्यास उमेदवार कचरत आहेत. याचे कारण म्हणजे येथे काम करणाऱ्या लोकांना कोणतीही सेवा सुरक्षा नाही आणि सध्याच्या पगारातून दैनंदिन खर्च भागवणे कठीण झाले आहे.

या आंदोलनात विशेष मुलांच्या विविध शाळांमधील शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांनी भाग घेतला.