कायदा व सुव्यवस्थेचे तकलादू कारण देत कर्नाटक सरकारने महाराष्ट्र एकीकरण समितीच्या आजच्या नियोजित महामेळाव्याला परवानगी नाकारल्याने शिवसेना आणि म. ए. समितीतर्फे महाराष्ट्र हद्दीतील शिनोळी येथे रास्ता रोको आंदोलन करून केंद्र, कर्नाटकासह महाराष्ट्र सरकारचाही निषेध केला. यानिमित्त आज महाराष्ट्राच्या हद्दीत सीमावासियांचा आवाज गर्जला.

कर्नाटकाच्या अधिवेशनाला प्रत्युत्तर देण्यासाठी महाराष्ट्र एकीकरण समितीकडून अधिवेशनाच्या पहिल्या दिवशी महामेळावा घेण्यात येतो. मात्र गेल्या वर्षांपासून महामेळाव्याला परवानगी नाकारण्याचे षडयंत्र कर्नाटक सरकार करत आहे. या वर्षीही बेळगाव जिल्हा प्रशासनाने शहरात जमावबंदी आदेश जारी करून कायदा व सुव्यवस्थेचे तकलादू कारण देत महामेळाव्याला परवानगी नाकारली. त्यामुळे म. ए. समितीने काल, रविवारी तातडीची बैठक घेऊन महाराष्ट्र हद्दीतील बेळगाव सीमेलगतच्या शिनोळी येथे रास्ता रोको आंदोलन करण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यानुसार आज हे आंदोलन करण्यात आले.

प्रारंभी हिंडलगा येथील हुतात्मा स्मारक येथे जमून समिती, शिवसेना नेते व कार्यकर्त्यांनी सीमाप्रश्नाच्या आंदोलनात बळी पडलेल्या हुतात्म्यांना आदरांजली वाहून अभिवादन केले. बेळगाव, खानापूर, निपाणी आदी सीमाभागातील समिती-शिवसेना नेते पदाधिकारी व कार्यकर्ते यावेळी मोठ्या संख्येने जमले होते. यावेळी रहेंगे तो महाराष्ट्र में, नही तो जेल में, बेळगाव, कारवार, खानापूर निपाणी, बीदर, भालकीसह संयुक्त महाराष्ट्र झालाच पाहिजे, कोण म्हणतं देत नाही, घेतल्याशिवाय रहात नाही, बेळगाव आमच्या हक्काचे, नाही कुणाच्या बापाचे आदी घोषणा देत परिसर दणाणून सोडला.

हुतात्म्यांना अभिवादनानंतर समिती-शिवसेना नेते पदाधिकारी व कार्यकर्त्यांनी शिनोळीकडे कूच केली. शिवसेना कोल्हापूर जिल्हाप्रमुख विजय देवणे, मध्यवर्ती म. ए. समितीचे कार्याध्यक्ष माजी आमदार मनोहर किणेकर, खजिनदार प्रकाश मरगाळे, राजाभाऊ पाटील, माजी आमदार दिगंबर पाटील आदींच्या नेतृत्वाखाली कर्नाटकाच्या हद्दीतून हातात भगवे झेंडे, फलक घेऊन त्यांनी महाराष्ट्र हद्दीत प्रवेश केला. यावेळी रहेंगे तो महाराष्ट्र में, नही तो जेल में, बेळगाव, कारवार, खानापूर निपाणी, बीदर, भालकीसह संयुक्त महाराष्ट्र झालाच पाहिजे, कोण म्हणतं देत नाही, घेतल्याशिवाय रहात नाही, बेळगाव आमच्या हक्काचे, नाही कुणाच्या बापाचे आदी घोषणा देत परिसर दणाणून सोडला. यावेळी घोषणाबाजी करत कर्नाटक हद्दीत घुसण्याचा प्रयत्न करण्यात आला. त्यावेळी कर्नाटक पोलिसांनी त्यांना रोखले. यावेळी पोलीस आणि कार्यकर्त्यांत चांगलीच झटपट झाली.

त्यानंतर शिवसेना व समिती कार्यकर्त्यांनी महाराष्ट्र हद्दीतील रस्त्यावर बसकण मारून ठिय्या आंदोलन केले. यावेळी निदर्शक कार्यकर्त्यांना संबोधित करताना शिवसेना कोल्हापूर जिल्हाप्रमुख विजय देवणे यांनी केंद्र, कर्नाटक व महाराष्ट्र सरकारचा तीव्र निषेध करून, सीमावासियांच्या लढ्याकडे दुर्लक्ष करणारे महाराष्ट्राचे सीमा समन्वयक मंत्री शंभूराजे देसाई यांच्या राजीनाम्याची मागणी केली. बाळासाहेब ठाकरे यांनी सीमाभागातील निवडणुकात म. ए. समितीच्या विरोधात उमेदवार न देण्याचे आवाहन केले होते. ते तत्व शिवसेना आजही पाळते आहे. शिवसेना प्रारंभापासूनच सीमावासियांच्या, समितीच्या प्रत्येक लढ्यात खांद्याला खांदा देऊन लढत आली आहे. आजही आम्ही येथे तुमच्यासोबत आंदोलनात भाग घेण्यासाठी आलो आहोत.

कर्नाटक सरकार सीमावासीयांना सीमाभागात लोकशाहीपुर्ण मार्गाने आंदोलन करू देत नाही अन महाराष्ट्र सरकार त्यांची दखल घेत नाही. त्यामुळे संपूर्ण महाराष्ट्रात हे आंदोलन पोचले पाहिजे. किमान कोल्हापूरच्या जिल्हाधिकाऱ्यांनी तरी येथे येऊन निवेदन स्वीकारायला हवे होते. महाराष्ट्र सरकारने, महाराष्ट्राच्या सीमा समन्वय मंत्र्यांनी शासनाचे प्रतिनिधी म्हणून त्यांना येथे पाठवायला पाहिजे होते. पण त्यांनी सीमावासियांच्या दखल घेतलेली नाही. त्यामुळे मंत्री शंभूराजे देसाई यांनी राजीनामा द्यावा अशी मागणी विजय देवणे यांनी यावेळी केली.  माजी आमदार मनोहर किणेकर यांनी, कर्नाटक पोलिसांनी महामेळाव्याला परवानगी नाकारल्याचा घटनाक्रम सांगून, त्यामुळे आज शिनोळीत रास्ता रोको आंदोलन केल्याचे सांगितले.

मुंबई महाराष्ट्राला मिळवून देण्यासाठी संयुक्त महाराष्ट्राचे आंदोलन झाले, त्यासाठी हौतात्म्य पत्करलेल्या १०५ हुतात्म्यांपैकी पहिले पाच हुतात्मे हे बेळगावचे आहेत याची आठवण करून देत, त्यांनी महाराष्ट्र सरकारने सीमाप्रश्नात हस्तक्षेप करून सीमावासीयांना दिलासा द्यावा अशी मागणी केली. बाईट.
माजी महापौर सरिता पाटील यांनी, महाराष्ट्र सरकारच्या दुर्लक्षामुळे कर्नाटक सरकारची सीमावासीयांवर अरेरावी वाढत असल्याचे सांगून महाराष्ट्र सरकारने यात हस्तक्षेप करण्याची मागणी केली.

माजी आमदार दिगंबर पाटील म्हणाले की, महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्र्यांनी कर्नाटक सरकार ज्या बेळगावात अधिवेशन घेत आहे तो वादग्रस्त सीमाभाग असल्याने तेथे अधिवेशन घेऊ नका असे कर्नाटकाच्या मुख्यमंत्र्याना ठणकावून सांगायला हवे होते. समितीचे, मराठी भाषिकांचे आंदोलन दडपण्यासाठीच कर्नाटक सरकार बेळगावात जमावबंदी लागू करते तरीही महाराष्ट्र सरकार गप्प का आहे असा संतप्त सवाल त्यांनी केला.

तालुका म. ए. समितीचे नेते रमाकांत कोंडुसकर यांनी, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी घटनेत दिलेल्या मूलभूत अधिकारांचा वापर करत म.ए. समिती आंदोलने करत आहे. ती चिरडून टाकण्याचा कर्नाटकाचा प्रयत्न महाराष्ट्र सरकारने खपवून घेऊ नये अशी मागणी केली.  दरम्यान, या रास्ता रोको आंदोलनामुळे बेळगाव-वेंगुर्ला महामार्गावरील शिनोळी-बेळगाव दरम्यानची वाहतूक ठप्प झाली होती. कर्नाटक-महाराष्ट्र सीमेवर आपापल्या हद्दीत दोन्ही राज्यांच्या पोलिसांचा कडेकोट बंदोबस्त ठेवण्यात आला होता.

दरम्यान, या आंदोलनाची माहिती मिळताच चंदगड तहसीलदारांनी आंदोलनस्थळी येऊन आंदोलकांची भेट घेतली. त्यांना मनोहर किणेकर यांनी मध्यवर्ती महाराष्ट्र एकीकरण समितीतर्फे महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या नावाचे निदान वाचून दाखविले. कर्नाटक सरकार म. ए. समितीच्या महामेळाव्याला परवानगी नाकारून, कार्यकर्त्यांना अटक करून लोकशाही मार्गाने करण्यात येत असलेले आंदोलने दडपून अन्याय करत आहे. या स्थितीत महाराष्ट्र सरकारने सीमावासियांच्या पाठीशी खंबीरपणे उभे रहावे अशी मागणी निवेदनात केली आहे.

शिवसेना कोल्हापूर जिल्हाप्रमुख विजय देवणे यांनी सीमावासियांचा भव्य महामेळावा शिनोळीत घेण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारने परवानगी द्यावी, त्याला सीमावासियांनी मोठ्या संख्येने उपस्थित रहावे असे आवाहन केले. चंदगड तहसीलदारांनी निवेदन स्वीकारून कोल्हापूरच्या जिल्हाधिकाऱ्यांना पाठवून देण्याचे आश्वासन दिले.

शिवसेना कोल्हापूर जिल्हा प्रमुख विजय देवणे, माजी आमदार मनोहर किणेकर, दिगंबर पाटील, राजाभाऊ पाटील, प्रकाश मरगाळे आदींच्या नेतृत्वाखाली झालेल्या या आंदोलनात शिवसेना बेळगाव जिल्हा प्रमुख प्रकाश शिरोळकर, माजी महापौर शिवाजी सुंठकर, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते रामचंद्र मोदगेकर, माजी नगरसेवक नेताजी जाधव, मदन बामणे, अमर येळ्ळूरकर, आर. एम चौगुले, एम. जी. पाटील, विकास कलघटगी, रणजित चव्हाण-पाटील, सुरेश अगसगेकर यांच्यासह हजारो म. ए. समिती व शिवसेना कार्यकर्त्यांनी हिरीरीने भाग घेतला.