वादग्रस्त एपीएमसी व कृषी कायदा मागे घ्यावा, उसाला योग्य दर द्यावा या मागणीसाठी कर्नाटक राज्य रयत संघटना आणि हसीरू सेनेच्या वतीने राज्य अध्यक्ष कोडिहळ्ळी चंद्रशेखर यांच्या नेतृत्वाखाली शेकडो शेतकऱ्यांनी बेळगावातील चन्नम्मा सर्कल आणि कोंडूसकोप्प येथे आज जोरदार निदर्शने केली. दरम्यान, समाजकल्याण मंत्री डॉ. एच. सी महादेवप्पा यांनी आंदोलकांची भेट घेऊन, सरकार शेतकऱ्यांच्या विरोधात जाणार नाही, तुमची आणि मुख्यमंत्र्यांची भेट घडवून समस्या सोडविण्याचे आश्वासन दिले.

बेळगावात आधी चन्नम्मा चौकात, सुवर्णसौध इमारतीला आपण सर्वजण घेराव घालू, चन्नम्मा यांचा संघर्ष हा देशासाठी आदर्श आहे, अशी शेतकऱ्यांच्या बाजूने जोरदार घोषणाबाजी निदर्शक शेतकऱ्यांनी केली. आंदोलक शेतकऱ्यांनी हिरव्या शाली पांघरून सरकारविरोधात जोरदार घोषणाबाजी केली. त्यानंतर पोलिसांनी आंदोलकांना बसमध्ये बसवून कोंडसकोप्प येथे नेले.

तत्पूर्वी बोलताना कर्नाटक राज्य रयत संघटना आणि हसीरू सेनेचे प्रदेशाध्यक्ष कोडिहळ्ळी चंद्रशेखर म्हणाले की, सरकार बेळगावात हिवाळी अधिवेशन घेत आहे. मागील भाजप सरकारच्या काळात वादग्रस्त कृषी कायदा लागू करण्यात आला. त्यावेळी विरोधी पक्षात असलेल्या काँग्रेसने राज्यात आमचे सरकार आल्यास हा कृषी विधेयक कायदा मागे घेऊ, असे सांगून आता शेतकऱ्यांची दिशाभूल करण्याचा प्रयत्न केला आहे.

पोलिसांनी आम्हाला अटक करण्याचा प्रयत्न केल्यास गय केली जाणार नाही, असा इशारा त्यांनी दिला. मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांना प्रश्न केला की ते हा कायदा मागे घेऊ शकत नाहीत का?, कारण शेतीमध्ये जास्त महसूल मिळत आहे. राज्यातील शेतकऱ्यांना फायदा व्हावा, यासाठी शासनाने दुधाच्या खरेदी दरात प्रतिलिटर दोन रुपये वाढ केली. परंतु गुरांच्या पेंड व अन्य खांद्यांच्या किंमती चार रुपयांनी वाढविल्या. यावरून सरकार एका हाताने देते आणि दुसऱ्या हाताने काढून घेते, अशी परिस्थिती काँग्रेस सरकार निर्माण करत असल्याचा आरोप त्यांनी केला.

दरम्यान, शेतकऱ्यांनी पुन्हा सुवर्ण सौधजवळ कोंडुसकोप्प येथे कोडिहळ्ळी चंद्रशेखर यांच्या नेतृत्वाखाली आंदोलन केले. समाजकल्याण मंत्री एच. सी. महादेवप्पा यांनी आंदोलनस्थळी भेट देऊन चर्चा करून शेतकर्‍यांचे मन वळवण्यात यश मिळवले.

एचसी महादेवप्पा यांनी आंदोलनस्थळी भेट देऊन संबोधित करताना, आमचे नेते सिद्धरामय्या यांनी शेतकरी समर्थक संघटनांमध्ये काम केले आहे आणि आता ते मुख्यमंत्री झाले आहेत. सिद्धरामय्या आणि त्यांच्या सरकारकडून शेतकर्‍यांवर कधीही अन्याय होणार नाही. शेती हा ग्रामीण भारताच्या अर्थव्यवस्थेचा कणा आहे. आमचे सरकार सदैव शेतकर्‍यांच्या पाठीशी राहील. शेतकऱ्यांच्या अडचणी निर्माण झाल्या की, सरकारने सर्वप्रथम शेतकर्‍यांच्या मदतीला धावून आले पाहिजे, हे आमचे कर्तव्य आणि जबाबदारी आहे. तुमच्या मागण्या मी मुख्यमंत्र्यांपर्यंत पोहोचवतो. तुमची आणि मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांच्यात आम्ही चर्चा घडवून दूध दर आणि वीजेचा प्रश्न सोडवू, याकडे त्यांचे लक्ष वेधणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.

यावेळी कोडिहळ्ळी चंद्रशेखर म्हणाले की, कार्यक्रम कोणताही असो, काँग्रेस सरकारने 300 कोटी रुपयांची मदत जाहीर केली, परंतु शेतकऱ्यांच्या खात्यात 2000 रुपये टाकल्याशिवाय काहीही झाले नाही. निवडणुकीच्या जाहीरनाम्यात, आपत्ती आली की डिझास्टर फंड नावाचे बजेट बनवणार असे तुम्ही सांगितले होते, पण ते केले नाही. 22 सप्टेंबरला काँग्रेस सरकारने दुधाच्या किमती वाढवण्याची घोषणा केली. निवडणुकीच्या जाहीरनाम्यात शेतकर्‍यांना दूध 7 रुपयांनी द्यायची घोषणा केली होती. पण सिद्धरामय्या यांनी त्यात केवळ 2 रुपयांची वाढ केली. वादग्रस्त कृषी, एपीएमसी कायदे मागे घेण्यासह आमच्या मागण्या तत्काळ मान्य करा, अशी विनंती केली.

यावेळी जिल्ह्यातील शेतकरी आंदोलनात सहभागी झाले होते. यावेळी कडक उन्हात आंदोलनात सहभागी झालेल्या शेकडो शेतकऱ्यांनी कृषीमंत्र्यांच्या आश्वासनावर विश्वास ठेवत आंदोलन मागे घेतले.