5 आणि 6 डिसेंबर रोजी प्रश्नोत्तराच्या सत्रानंतर मी उत्तर कर्नाटकाच्या समस्यांवर चर्चेसाठी वेळ देईन. कोणीही काहीही विचारू शकते आणि त्या दिवशी उत्तर कर्नाटकच्या विकासावर चर्चा करणाऱ्या आमदारांना प्रथम प्राधान्य दिले जाईल, असे विधान परिषदेचे सभापती बसवराज होरट्टी यांनी सांगितले.

धारवाडमध्ये प्रसारमाध्यमांच्या प्रतिनिधींशी बोलताना सभापती होरट्टी म्हणाले की, याआधी अधिवेशनात फक्त गुरुवार आणि शुक्रवारीच चर्चा व्हायची. पण तेव्हा वेळच नव्हता आणि चर्चा नीट होत नव्हती. उत्तर कर्नाटकची चर्चा करणाऱ्या राज्यातील कोणत्याही आमदाराला मी प्रथम प्राधान्य देईन. मी पक्षीय मतभेद विसरून उत्तर कर्नाटकाबाबत चर्चा करू देईन. सरकारला मार्गदर्शन करण्याचे काम करणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.

बी. आर. पाटील यांनी मुख्यमंत्र्यांना लिहिलेल्या पत्राबाबत प्रतिक्रिया देताना, मी आता त्यांच्याबद्दल बोलणार नाही. अधिवेशनात ते याबद्दल बोलले तर मी त्यांना संधी देईन. अधिवेशनादरम्यान आपल्याला प्रतिसाद दिला नसल्याचे आमदार सांगतात. त्यासाठी मंत्र्यांनी बहुतांश वेळ अधिवेशनात बसावे लागते. जिल्ह्याचा दौरा करा, लोकांच्या समस्या जाणून घ्या. आमदारांनी विचारलेल्या प्रश्नांची योग्य उत्तरे देण्यासाठी मंत्र्यांनी सज्ज व्हावे, असे ते म्हणाले.

बेळगाव अधिवेशनासाठी अधिक वेळ द्यावा. अधिवेशनासाठी किमान 25 दिवसांचा अवधी द्यावा. अधिवेशन आठवडाभराने पुढे गेल्यास अनेक गंभीर प्रश्न सुटतील. त्यासाठी मी विनंती केली आहे. बेळगाव अधिवेशन यशस्वी करण्यास सांगितले आहे. मी मुख्यमंत्र्यांसह चार-पाच मंत्र्यांशी बोललो आहे. मागील वेळेपेक्षा यावेळी सुधारणा होईल अशी आशा आहे. अधिवेशनात आमदार मोठ्या संख्येने सहभागी होत नसल्याच्या पार्श्‍वभूमीवर हे अधिवेशन केवळ आंदोलनांपुरतेच मर्यादित असल्याचे काहींचे म्हणणे आहे. यावेळी मी सर्व आमदारांना पत्र लिहिले आहे. सर्वांनी अधिवेशनात अनिवार्यपणे सहभागी व्हावे, असे आवाहन करण्यात आले आहे, असे त्यांनी सांगितले.

सरकार असो की विरोधक, सर्वांनी बसून गंभीर चर्चा केली, तर निकाल लागेल. ते करण्याची गरज असल्याचे त्यांनी सांगितले, त्याचवेळी बेळगावातील सुवर्णसौधलगत रस्त्याला लागून 20 एकर जमीन आहे. तेथे आमदार भवन बांधण्यावर चर्चा झाली आहे. आमदार भवन बांधले तर ते अधिवेशन वगळता उर्वरित काळात रिकामेच राहील. त्यासाठी ताजसारख्या मोठ्या हॉटेलशी बोलून ते कंत्राटावर देता येईल. आमदारांसाठी 10 खोल्या कायमस्वरूपी ठेवाव्यात. उर्वरित खोल्या ते वापरू शकतात, असे त्यांनी सुचवले.